जज को परेशान करनेवाले 21 वकीलों की मुश्किलें बढ़ी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जारी अवमानना नोटिस
अदालत की कार्यवाही के दौरान एक जज को परेशान करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 वकीलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है.
Case
पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना 'क्रूरता', मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विवाह रद्द किया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विवाह को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए दबाव डालना, जो न तो शिक्षित है और न ही खुद को सुधारने की इच्छा रखता है, महिला के साथ मानसिक क्रूरता के बराबर है.
Himani Narwal Murder: पुलिस को और रिमांड देने से इंकार, राजस्थान कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा
कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव 1 मार्च को हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में बरामद हुआ था.
मनुस्मृति फाड़ने के मामले में राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची द्वारा राहत पाने के लिए दी गई दलीलें विश्वास करने योग्य नहीं हैं और मामला संज्ञेय अपराध का है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती.
लोग अपनी जाति के सम्मान को लेकर संवेदनशील लेकिन दूसरी जाति.. बाबा साहेब आंबेडकर के प्रति अनादर का मामला Bombay HC ने की खारिज
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी की बातचीत में डॉ. आंबेडकर के प्रति अनादर नहीं था और यह भी कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ उत्तेजक पोस्ट किया था.
SC में खुली पोल, 8 पुरूषों के खिलाफ एक ही महिला ने दर्ज करवाया Rape Case!
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
1 करोड़ मुआवजा देने को हुए तैयार हुए पिता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेटे को दे दी राहत, उसकी कार की टक्कर से दो लोगों की हुई थी मौत
सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
Veer Savarkar Defamation Case: सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर UP Court ने लगाया 200 रूपये का जुर्माना
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उन्हें अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया.
Badlapur Encounter Case: क्या राज्य आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? जबाव को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई तीखी बहस
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर में आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का विचार कर रही है.
फ्रॉड केस में महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को राहत, अदालत ने दोषसिद्धी के फैसले पर लगाई रोक
माणिकराव कोकाटे और उनके भाई पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए और झूठा दावा किया कि वे निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं.
अश्लील सीडी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत, CBI Court ने सभी आरोपों से बरी किया
छत्तीसगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कथित अश्लील सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
'बिना सरकार की इजाजत के DCP सीबीआई को FIR ट्रांसफर नहीं कर सकते', मनोज वशिष्ट केस में CBI ने अदालत से कहा
CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि DCP को बिना केंद्रीय सरकार के आदेश के FIR को CBI को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है.
'SIT के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करें', अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को SC की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से साफ कहा है कि यदि एआईटी को आवश्यक हुआ तो वे 18 मार्च को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे.
सजा काटने के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे बबलू श्रीवास्तव, राज्यपाल ने दूसरी बार समयपूर्व रिहाई की मांग की खारिज
1993 में अपर कस्टम कलेक्टर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बबलू श्रीवास्तव की समयपूर्व रिहाई की मांग को राज्यपाल ने ठुकरा दिया है.
हार्दिक पटेल और साथियों को 'राजद्रोह' मामले में बड़ी राहत, Gujarat Court ने राज्य की मुकदमा वापस लेने की मांग को स्वीकृति दी
गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
सेना पर आरोप लगाने के मामले में शेहला राशिद को बड़ी राहत, राजद्रोह का मुकदमा वापस लेने की दिल्ली पुलिस की मांग को Court से मंजूरी मिली
दिल्ली पुलिस ने 2019 के राजद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहला राशिद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस ले ली थी.
चार साल बाद सांसद कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच सुलह, अदालत के सामने मुकदमा वापस लेने को लेकर जताई सहमति
दोनों पार्टियों ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए और एक-दूसरे के खिलाफ दायर शिकायतों को वापस लेने के अपने फैसले की जानकारी दी. अदालत इस पर दिन में बाद में आदेश पारित करेगी.
भाजपा नेता पीसी जॉर्ज को Kerala Court से बड़ी राहत, नफरती भाषण मामले में मिली जमानत, पहले सरेंडर करना पड़ा था
समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में भाजपा नेता पीसी जॉर्ज ने सोमवार को एराट्टुपेट्टा मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
जब मामला हमारे सामने है तो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर सेशन कोर्ट कैसे स्टे लगा सकती है? बदलापुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी पर बॉम्बे HC ने हैरानी जताई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे सेशन कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल उठाया है.
भोपाल गैस त्रासदी के अवशेषों के निपटारे के परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, नाखुश पक्ष को राहत के लिए HC जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी आज के परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया है.
लोगों की आशंका दूर करने को लेकर क्या ठोस उपाय किए हैं? भोपाल गैस ट्रेजड़ी के कचरे के निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
नोएडा स्पोर्ट्स सीटी घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपा
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
बिहार के पूर्व CM लालू यादव को हाजिर होने के आदेश, लैंड फॉर जॉब स्कैम में Delhi Court ने जारी किया समन
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव को समन जारी कर मुकदमे की अगली सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है.
जयललिता की जब्त संपत्ति तमिलनाडु सरकार की होगी, परिवार के उत्तराधिकार के दावे को SC ने मानने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे. दीपा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2004 के आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी अपनी जब्त संपत्तियों को वापस लेने की मांग की थी.
BNSS Section 218: आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय की कार्रवाई, मुकदमा चलाने को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस, 2023) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दें.
सरकार किसे बचा रही है? झारखंड हाईकोर्ट ने पैनम कोल कंपनी के खिलाफ अवैध खनन की जांच करने के दिए निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
क्या दिल्ली में खत्म होगी प्रदूषण की समस्या? विधानसभा चुनाव में BJP के जीतने को लेकर SC में हुई चर्चा
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी मां इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने पर रोक, लौटने पर अविश्वास जताते हुए SC ने ये राहत दी
शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी और फिलहाल जमानत पर चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.
Anti Sikh Riots में दो लोगों की हत्या का आरोप, पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठहराया दोषी
1984 Anti Sikh Riots: दो सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार की सजा पर राउज एवेन्यू कोर्ट 18 फरवरी के दिन फैसला करेगा.
शख्स को होनी थी फांसी लेकिन हुआ बरी, परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले को SC ने ऐसे सुलझाया
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपने परिवार के छह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा से राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन तथाकथित आरोपित परिस्थितियों में से एक को भी साबित नहीं कर पाया, अर्थात् 'कारण', अंतिम बार देखा जाना और वसूली.
किसी घटना की जांच कब Police से लेकर CBI को सौंपी जा सकती है? जानें Delhi HC ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
RG KAR Case में संजय रॉय को दें फांसी, CBI और बंगाल सरकार की एक ही मांग पर Calcutta HC ने सुनाया अलग-अलग फैसला
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास को चुनौती देने वाली CBI की अपील स्वीकार कर ली. हालांकि, अदालत ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया.
1984 Anti-Sikh Riots: सज्जन कुमार की सजा पर Rouse Avenue Court 12 फरवरी को सुनाएगी फैसला, आज सुनवाई टली
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में अपना फैसला स्थगित कर दिया है. पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर एक भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसने 1 नवंबर 1984 को दो सिखों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी.
जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह, मोकामा फायरिंग केस में Patna Court ने खारिज की जमानत अर्जी
MP/MLA कोर्ट के एसीजेएम 1 ने अनंत सिंह को जमानत देने से इंकार किया है. बता दें कि मोकामा में हुए फायरिंग मामले में अनंत सिंह ने 24 जनवरी के आत्मसमर्पण कर दिया था.
सीनियर एडवोकेट से दुर्व्यवहार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से जुड़े कथित दुर्व्यवहार के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है. पिछले आदेश के बावजूद वे इसका पालन करने में विफल रहे. न्यायालय ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और 17 फरवरी, 2025 तक जवाब देने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है.
दहेज मामले में 69 वर्षीय महिला को बड़ी राहत, सबूतों की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.
