किसी संस्था के संवैधानिक दायित्व पर रोक नहीं लगा सकते... बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, चुनाव आयोग से किया ये अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.