अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव पद पर उनकी बहाली पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक वे मुख्यमंत्री कार्यलय और उनके आवास पर जाने की रोक रहेगी
सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीशों को भी संबोधित करते हुए कहा कि अदालतों को सुनवाई टालने की परंपरा को बदलने की जरूरत है.
पश्चिम बंगाल के छात्र नेता सायन लहिरी की जमानत के खिलाफ ममता सरकार की दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सायन कोलकाता रेप-हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नबन्ना मार्च के आयोजकों में से एक हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट के शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आज हम उन्ही दस फैसलो का संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
कुछ ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए और उनमें पैन कार्ड भी शामिल है। अगर आपको भी अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आप घर बैठे, ऑनलाइन ये कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं...
ट्रैफिक नियमों को लेकर देश में कई नियम-कानून हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपको चालान भरना पड़ता है. अगर आपके नाम पर एक गलत ई-चालान दर्ज हो जाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं...
भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. आइए इस धारा के उद्देश्य और इसमें मिलने वाली सजा को विस्तार से समझते हैं...
पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी, उसके पिता, दादा के साथ ड्राइवर और अब ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होम लेने वाले कस्टमर से पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट भेजने पर ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है.
हाल ही में जर्मन संविधान 'बेसिक लॉ' ने अपनी 75वीं वर्षगाठ मनाई है. 23 मई, 1949 को जर्मन की संसद ने इसे अपनाया था. इसी दिन पश्चिमी जर्मनी की अधिकारिक तौर पर स्थापना भी हुई थी.
आरोपी सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया गया.
यूपी की एक जिला कोर्ट ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. साथ ही युवक को करीब छह लाख रूपये देने के निर्देश दिए है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को ढ़ाल बना प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दी है. न्यायालय ने स्पष्ट किया वे धार्मिक पुस्तक को ढ़ाल बनाकर वे मनमानी नहीं कर सकते हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की.
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुल 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया है. इन 56 में से 11 महिलाएं पदनाम के लिए चयनित है. महिलओं को सीनियर एडवोकेट के तौर पर चुने जाने की संख्या सर्वाधिक है.
किसी विदेशी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को अगर भारत देश की सदस्यता चाहिए तो वो किन तरीकों से मिल सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
घर के कामों में हाथ बँटाने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए देश में क्या प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं..
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
अदालत में आपराधिक और सिविल, दो तरह के मामले दायर किए जाते हैं। भारत में एक सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं..
देश में यदि आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसका माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? जानिए इसप कानून क्या कहता है...
किसी मामले में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दायर की गई है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, जानिए
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
शादी करनी हो, तलाक लेनी हो या बच्चा गोद लेना इन सभी मामलों को फैमिली कोर्ट देखती है लेकिन क्या आपको पता है आजादी के कुछ साल तक फैमिली कोर्ट था ही नहीं, आईए जानते हैं फैमिली कोर्ट जुड़ी से दिलचस्प बातें.
अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव पद पर उनकी बहाली पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक वे मुख्यमंत्री कार्यलय और उनके आवास पर जाने की रोक रहेगी
पश्चिम बंगाल के छात्र नेता सायन लहिरी की जमानत के खिलाफ ममता सरकार की दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सायन कोलकाता रेप-हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नबन्ना मार्च के आयोजकों में से एक हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट के शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी थी.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
कुछ ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए और उनमें पैन कार्ड भी शामिल है। अगर आपको भी अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आप घर बैठे, ऑनलाइन ये कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं...
ट्रैफिक नियमों को लेकर देश में कई नियम-कानून हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपको चालान भरना पड़ता है. अगर आपके नाम पर एक गलत ई-चालान दर्ज हो जाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं...
भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. आइए इस धारा के उद्देश्य और इसमें मिलने वाली सजा को विस्तार से समझते हैं...
पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी, उसके पिता, दादा के साथ ड्राइवर और अब ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होम लेने वाले कस्टमर से पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट भेजने पर ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है.
आरोपी सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया गया.
यूपी की एक जिला कोर्ट ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. साथ ही युवक को करीब छह लाख रूपये देने के निर्देश दिए है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की.
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुल 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया है. इन 56 में से 11 महिलाएं पदनाम के लिए चयनित है. महिलओं को सीनियर एडवोकेट के तौर पर चुने जाने की संख्या सर्वाधिक है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमर उजाला में छपी 'अस्पताल में चूहों का आतंक' से जुड़ी खबर को स्वत: संज्ञान में लिया. कोर्ट ने इस समस्या को रोकने के लिए अस्पताल द्वारा किए गए उपायों की जानकारी मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय हुई है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक गरीब कुम्हार व्यक्ति द्वारा अपने काम में हाथ बंटाने के लिए कहना, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने की अपराध श्रेणी में मानने से मना कर दिया है. साथ ही निचली अदालत से 36 साल पहले मिली सजा को रद्द कर दिया.
