सीमा शुल्क प्राधिकरण ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया 99.7% तक कार पार्ट्स आयात कर रही है, जो वास्तव में पूरे वाहन का आयात है. जहां अन्य वाहन निर्माता 30% कस्टम ड्यूटी का भुगतान करते हैं, वोक्सवैगन केवल 10% का भुगतान कर रहा है.
नए आयकर विधेयक 2025 में 'टैक्स वर्ष (Tax Year)' को एक 12-महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी. यह वर्तमान 'प्रिवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के कॉन्सेप्ट को हटाएगा.
कैबिनेट ने सात फरवरी के दिन New Income Tax विधेयक पर अपनी रजामंदी दे दी है. उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक कल सदन में रखा जाएगा. सदन में विधेयक प्रस्ताव पास होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संहिता को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए आयकर विधेयक की घोषणा की है. यह विधेयक वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष के बीच के अंतर को मिटाएगा. इसके अतिरिक्त, जन विश्वास अधिनियम 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाएगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (FEMA) के तहत किये गये अपराधों के लिए ‘कम्पाउंडिंग’ नियमों में संशोधन किया है.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
Centre ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जो एक सरकारी कर्मचारी को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.
आज सुबह 11 बजे, मोदी 3.0 सरकार के तहत पहला, 2024-25 का बहुप्रतीक्षित पूर्ण बजट संसद के पटल पर पेश किया जाएगा. सभी की निगाहें वित्त मंत्री द्वारा की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार के दूरदर्शी मार्गदर्शन पर होंगी.
ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा ऑनलाइन वालों को ही उपलब्ध है. ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय IRCTC 45 पैसे में करीब लाख रूपये का बूमा देती है. आइये जानते हैं ये इंश्योरेंस आप कब ले सकते हैं? इसे ट्रेन हादसे के बाद इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?
IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर पॉलिसी बंद कराने, क्लेम करने व रिफंड को लेकर ग्राहकों को होनेवाली परेशानी में बेहद कमी आने की संभावना है.
RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पांच जून से शुरू हुई बैठक का फैसला सामने आया है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, इस बार ब्याज दर और रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. ये लगातार आठवीं बार है जब RBI ने ब्याज दर को नहीं बढ़ाई है.
दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में बदलाव किया है. टैक्स पेमेंट करने का यह फैसला एक जुलाई से लागू होगा. एमसीडी चेक बुक से प्रॉपर्टी टैक्स स्वीकार नहीं करेगी.
किसी भी वर्किंग पर्सन के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तीन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, फार्म 16, 16ए और 16डी.
