झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदी का HIV संक्रमित होना, जेल प्रशासन की खामियों को दर्शाता है. झारखंड हाई कोर्ट ने आरोपियों की सख्ती से जवाबदेही तय करने की बात कही है.
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने दावा किया था कि जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति विज्ञापन की तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा. आइये जानते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है.
Waqf Amendment Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इंकार किया लेकिन वक्फ करने के लिए पांच साल के लिए इस्लाम की प्रैक्टिस की वैधता के प्रावधान पर रोक लगा दिया गया है.
दिवगंत सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का आज जन्मदिन है. 75 वर्षों के करियर में राम जेठमलानी देश के बड़े-बड़े मुकदमो में पैरवी की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव तक का केस लड़ा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के पद के उम्मीदवार को अपने सीवी में यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों को शामिल करने के आदेश देते हुए कहा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी संपत्ति जांच के प्रावधान शामिल हैं.
इस मामले में तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक सीमन पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए महिला अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा है.
शुक्रवार के दिन दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं?... जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए. हम केवल इसलिए दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं.
भारत- पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले के बारे में विचार करना था, जिसमें राष्ट्रपति रेंफरेंस में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है.
इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना महज औपचारिकता नहीं बल्कि उसका मौलिक अधिकार है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के मामले में केवल दुर्घटना साबित करना ही पर्याप्त है और इसमें चालक की लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं है.
बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.
बाढ़ के चलते हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ो के बहाव की वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ो की कटाई को लेकर राज्य सरकार से जबाव मांगा देने को कहा है.
संपत्ति विवाद के चलते दादी के साथ पल रहे पोते की कस्टडी पिता ने वापस लेनी चाही. दादी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद बच्चे के पिता के अपने बेटे की कस्टडी की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.
Delhi Riots 2020: गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की एक प्रमुख आयोजक मानी जाती है. उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद है.
