Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि LG को एल्डरमैन नियुक्ति करने का अधिकार नगर निगम अधिनियम 1993 से मिला है. साथ ही अदालत ने ये भी बताया कि उपराज्यपाल को Alderman नियुक्त करने में दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को लेकर कहा कि उनके अधिकारी अदालत के कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं.
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
हिमाचल प्रदेश से पानी आपूर्ति होने के बावजूज लोगों तक पानी नहीं पहुंचने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब की मांग की है. वहीं सुनवाई को गुरूवार के लिए सूचीबद्ध किया है.
दिल्ली सरकार ने अपने लीगल सर्विस और वकीलों का बकाया चुकाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिशानिर्देश देने की मांग की है. याचिका में दिल्ली सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि केन्द्र राज्य का पक्ष रखने वाले वकीलों को चुनने में भी हस्तक्षेप कर रहा है.
सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक की मां द्वारा आपत्ति जताने के बाद चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के फैसले पर नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के भीतर जवाब की मांग की है.
जस्टिस कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है. पराली जलाने पर रोक ज़रुरी है.
Chhath Puja: यमुना किनारे छठ पूजा करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. ये याचिका छठ पूजा संघर्ष समिति ने दाखिल की थी.
जस्टिस कौल ने वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में पूछा और केंद्र से कहा कि ये सभी कदम कागज पर हैं. जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है?
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून के अनुसार सीटों को आरक्षित करने को भी कहा।
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद यह प्रस्ताव ढाई साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है
समान नागरिक संहिता पर बातचीत लगातार चल रही है; AIMPLB के विरोध और विधि आयोग को ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद अब दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से यूसीसी पर बात करने हेतु एक नई कमेटी का भी गठन किया गया...
दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट की पीठ को बताया कि धन की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की थी.
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी है; उनकी याचिका क्या कहती है, जानिए
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अपवादों को हटाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए नीतिगत फैसला किया जाएगा और उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि LG को एल्डरमैन नियुक्ति करने का अधिकार नगर निगम अधिनियम 1993 से मिला है. साथ ही अदालत ने ये भी बताया कि उपराज्यपाल को Alderman नियुक्त करने में दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को लेकर कहा कि उनके अधिकारी अदालत के कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं.
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
हिमाचल प्रदेश से पानी आपूर्ति होने के बावजूज लोगों तक पानी नहीं पहुंचने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब की मांग की है. वहीं सुनवाई को गुरूवार के लिए सूचीबद्ध किया है.
दिल्ली सरकार ने अपने लीगल सर्विस और वकीलों का बकाया चुकाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिशानिर्देश देने की मांग की है. याचिका में दिल्ली सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि केन्द्र राज्य का पक्ष रखने वाले वकीलों को चुनने में भी हस्तक्षेप कर रहा है.
सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक की मां द्वारा आपत्ति जताने के बाद चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के फैसले पर नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के भीतर जवाब की मांग की है.
जस्टिस कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है. पराली जलाने पर रोक ज़रुरी है.
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