डॉक्टर की शिकायत नहीं लिखने पर दिल्ली पुलिस पर 50 हजार का जुर्माना लगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NHRC के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज करने में विफलता दिखाई और डॉक्टर को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NHRC के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज करने में विफलता दिखाई और डॉक्टर को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति में शामिल एक संस्था के आरोपी मैनेजर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए कहा कि पुलिस को हिरासत में लेते वक्त आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अदालत ने सर्जरी के अगले ही दिन, 5 फरवरी को, आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी (Sikh Riots) दंगों के मामलों में कई आरोपियों को सजा देने की जगह बरी करने के दावे करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ अपील को खारिज कर दिया है.
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि अगर किसी महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति जताई हो तो भी उसकी रजामंदी का दायरा उस प्रसंग को रिकॉर्ड करना या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने तक का नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति तक विस्तारित नहीं है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है. इससे पहेले वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं.
सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे. अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो सम्बंधित ऑथोरिटी अपनी ओर से कार्रवाई करने में ख़ुद सक्षम है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी. इस याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अदालत ने सर्जरी के अगले ही दिन, 5 फरवरी को, आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी (Sikh Riots) दंगों के मामलों में कई आरोपियों को सजा देने की जगह बरी करने के दावे करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ अपील को खारिज कर दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति तक विस्तारित नहीं है.
सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे. अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो सम्बंधित ऑथोरिटी अपनी ओर से कार्रवाई करने में ख़ुद सक्षम है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी. इस याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चैंबर में आदेश लिखवाएंगे.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सेकहा कि आपको CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजkj सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है.
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने इलेक्शन पिटीशन के तौर पर अर्जी दाखिल की है. इलेक्शन पिटीशन के तौर पर इस पर कैसे सुनवाई की जा सकती है! आप चाहे तो जनहित याचिका दाखिल कीजिए.
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...