बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदावर ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, अब उसी पैरोल के आधार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए ओखला से AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान को Karkardooma Court से कस्टडी पैरोल मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर लगातार तीसरे दिन की सुनवाई कर रही है. ताहिर को अंतरिम जमानत देने को लेकर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानुल्लाह की राय अभी तक अलग अलग नज़र आ रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन से पूछा कि आपको जब ग्यारह में नौ मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो आप अंतरिम जमानत क्यों मांग रहे है, इसकी जगह तो आपको नियमित जमानत की मांग करनी चाहिए थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर याचिका पर आज सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगो के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चैंबर में आदेश लिखवाएंगे.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
आपको बता दें कि 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के कारण उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हुसैन ने दंगों में कथित संलिप्तता के लिए अपने खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों को खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी।
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदावर ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, अब उसी पैरोल के आधार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए ओखला से AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान को Karkardooma Court से कस्टडी पैरोल मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर लगातार तीसरे दिन की सुनवाई कर रही है. ताहिर को अंतरिम जमानत देने को लेकर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानुल्लाह की राय अभी तक अलग अलग नज़र आ रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन से पूछा कि आपको जब ग्यारह में नौ मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो आप अंतरिम जमानत क्यों मांग रहे है, इसकी जगह तो आपको नियमित जमानत की मांग करनी चाहिए थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर याचिका पर आज सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगो के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चैंबर में आदेश लिखवाएंगे.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
आपको बता दें कि 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के कारण उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हुसैन ने दंगों में कथित संलिप्तता के लिए अपने खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों को खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी।
