Advertisement

Age of Marriage से कम होनी चाहिए Age of Consent? Bombay High Court

Written by Ananya Srivastava |Published : July 25, 2023 1:55 PM IST

Age of Consent vs Age of Marriage: बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Delhi High Court

'काश हमारे पास भी PR होता', फैसले को लेकर जजों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का छलका दर्द

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि हम, जजों के पास कोई पीआर कंपनी नहीं होती है, जो हमारे फैसले के खिलाफ चल रही दुष्प्रचारों पर रोक लगा सकें.

District Consumer Disputes Redressal Commission Thrissur

रैपर पर दर्शाए गए वजन से कम थी ब्रिटानिया बिस्किट की पैकेजिंग, कंज्यूमर कोर्ट ने ये कह कर 60 हजार का जुर्माना लगाया

Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

Pune Hit And Run Case

पुणे पोर्श केस: क्या अदालत नाबालिग आरोपी को 'बालिग' मानकर मुकदमा चला सकती है? कभी ऐसा हुआ है या नहीं, जानिए

पुणे हिट एंड रन केस के बाद लोगों के मन में ये विचार आना कि अदालत नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर मुकदमा चला सकती है या नही! तो आइये हम आपको बताते हैं...

Pune Hit And Run Case

Pune Porsche Case: नाबालिग को 'व्यस्क' मानकर सुनवाई होगी या नहीं, चर्चा के बीच आरोपी को रिमांड होम भेजा दिया गया, अब आगे क्या होगा?

देश भर में फैसले की निंदा होने पर 17 वर्षीय आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड ने दोबारा से सुनवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को पांच दिनों के लिए रिमांड होम (सुधार गृह) में भेजा है.

Association Of Democratic Reforms

कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन हर बूथ का वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने से भ्रम फैलेगा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (Affidavit) के माध्यम से अपने पक्ष को रखा है.

Ed

Facts छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, तो हेमंत सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है.