वकील ने साल 2015 में एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में सुनाई गई 18 महीने की जेल की सजा को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष भी शामिल हैं.
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार, आदेश का पालन नहीं करती है, तो उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी पक्ष को अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद, उसी अदालत के अन्य सिंगल जज यह पुनः सुनवाई नहीं कर सकते.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना को अधिकतम छह महीने के साधारण कारावास या अधिकतम दो हजार रुपये के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है. हालांकि, अदालत को माफी देने का भी अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास जाने के निर्देश दिए हैं. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव पर भी आपराधिक अवमानना का संज्ञान ले सकता है, बशर्ते कि उन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त हो.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
जज ने वकील को चेक बाउंस के केस में एक शख्स को दोषी ठहराया था और अगले दिन की सुनवाई में जमानत बॉन्ड के भरने के निर्देश दिए थे. इससे नाराज शख्स ने वकील को अपने हक में फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाने को कहा था.
अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमण से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए लिखे पत्र में अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी ‘बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ’ है.
वकील साहब जब तक अपना गुस्सा संभालते तब तक देरी इतनी हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा शुरू करने का फैसला किया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
एडवोकेट के खिलाफ contempt proceedings का कारण साकेत जिला अदालत में उनके आक्रामक और अनुपयुक्त व्यवहार के लिए था, जहां उन्होंने अदालत के प्रति असम्मानजनक तरीके से बहस की.
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
झारखंड में सभी नगरपालिका निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था. नियमों के अनुसार, नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक कराए जाने चाहिए थे. हालांकि, चुनाव अब भी लंबित हैं.
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
वकील ने साल 2015 में एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में सुनाई गई 18 महीने की जेल की सजा को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष भी शामिल हैं.
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार, आदेश का पालन नहीं करती है, तो उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी पक्ष को अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद, उसी अदालत के अन्य सिंगल जज यह पुनः सुनवाई नहीं कर सकते.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
जज ने वकील को चेक बाउंस के केस में एक शख्स को दोषी ठहराया था और अगले दिन की सुनवाई में जमानत बॉन्ड के भरने के निर्देश दिए थे. इससे नाराज शख्स ने वकील को अपने हक में फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाने को कहा था.
अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमण से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए लिखे पत्र में अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी ‘बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ’ है.
वकील साहब जब तक अपना गुस्सा संभालते तब तक देरी इतनी हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा शुरू करने का फैसला किया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
झारखंड में सभी नगरपालिका निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था. नियमों के अनुसार, नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक कराए जाने चाहिए थे. हालांकि, चुनाव अब भी लंबित हैं.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
वकील ने अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ 30 से 40 शिकायतें भी दर्ज करवाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फैसला दिया है कि अदालत का अवमानना के दोषी पाए जाने वाले वकीलों को न्यायालय में पेश होने पर रोक लगाया जा सकता है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
