Advertisement

Domestic Workers की सुरक्षा हेतु क्या हैं देश में कानूनी प्रावधान?

Written by Ananya Srivastava |Published : August 2, 2023 11:57 AM IST

Domestic Workers Rights: घर के कामों में हाथ बँटाने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए देश में क्या प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं..

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Supreme Court

अगर चार्जशीट में नाम आया तो ट्रायल कोर्ट आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी कठोर कदम उठाएं... Patna HC के अग्रिम जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने बदला

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए था.

Divorce Case

युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा की जोड़ी टूटी, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद फैमिली कोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी

मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा को पति-पत्नी होने के बंधन से मुक्त किया.

Attempt To Rape

बच्ची के स्तन दबाने, पजामी के नाड़ा खींचने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Attempt to Rape मानने से क्यों किया इंकार

मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.

DDA

दिल्ली के मयूर विहार में तीन मंदिरों ध्वस्त करने का मामला, सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याची को Delhi HC जाने को कहा

तीनों मंदिरों के प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत के सामने दावा किया कि DDA जो कार्रवाई करने वाला है, वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

Divorce Case

क्रिकेटर युजवेन्द्र चहल-धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों को कूलिंग ऑफ पीरियड से दी राहत, लेकिन इतना गुजारा भत्ता देना पड़ेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की कार्यवाही में कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने की याचिका स्वीकार की है.

Illegeal Sand Mining

Illegeal Sand Mining: तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिसर पोन्मुडी अपने बेटों के साथ अदालत के सामने हुए पेश, की ये गुजारिश

आज तमिलनाडु के फॉरेस्ट मिनिस्टर के पोन्मुडी ने CrPC की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अदालत में आगे की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की.