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Domestic Workers की सुरक्षा हेतु क्या हैं देश में कानूनी प्रावधान?

Written by Ananya Srivastava |Published : August 2, 2023 11:57 AM IST

Domestic Workers Rights: घर के कामों में हाथ बँटाने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए देश में क्या प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं..

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Rape-Murder Case

Rape-Murder Case: नाबालिग की बलात्कार-हत्या मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा, कहा-घटना दुर्लभतम मामलों में से एक

सिलीगुड़ी कोर्ट ने 2023 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी एमडी अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अब्बास को दोषी पाते हुए POCSO अधिनियम की धारा 302 और 6 के तहत मौत की सजा सुनाई है.

Video Recording of SC-ST Act Hearing

यौन अपराधों में भी एससी-एसटी अधिनियम के तहत जमानत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य: दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.

Sultanpur Encounter

Sultanpur Encounter: मजिस्ट्रेट जांच में एनकाउंटर गलत साबित होने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पूरी प्रक्रिया समझिए

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?

Bengal Coal Scam

Bengal Coal Scam: डिस्चार्ज याचिका क्या है और ये कब दायर की जाती है? जिसके लिए CBI कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की प्रक्रिया की स्थगित

 सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनूप माझी को पूछताछ के लिए भेजे गए समन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया था या आरोपी के रूप में.

District Courts

जिला अदालतों में वर्चुअल हियरिंग की मांग को लेकर दायर की PIL, याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.

Disproportionate Assets Case

Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने दो TN मंत्रियों के खिलाफ मद्रास HC के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.