सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित करना और अन्य नीतिगत मामले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायालय के.
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेजकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए उपस्थित होने को कहा है.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी ऐसे समय में जब हम पर कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लग रह है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
केन्द्र सरकार को जबाव देने के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पास करने ही वाला था, लेकिन सरकार की ओर से SG तुषार मेहता और दूसरे वकीलों के अनुरोध पर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और सुनवाई टाल दी. अब कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी.
