बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास जमीन खरीदने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी है
सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि वीक-ऑफ पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में बुलडोजर चलाना, एक तरह से सुनियोजित कार्रवाई (Pre planned Action) प्रतीत होता है.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना ने ही मामले की सुनवाई 15 मई तय की थी. वहीं, आज सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को सुना.
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
CJI बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं. उनका यह कार्यकाल सात महीने का होगा. आइये जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल और लक्ष्य को लेकर क्या बताया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीआर गवई को CJI पद की शपथ दिलाई. वर्तमान सीजेआई ने अपने पद की शपथ हिंदी में लिया. राष्ट्रपति भवन में हुए इस शपथ समारोह में पीएम मोदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
मनोनीत सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया जाएगा. जस्टिस बीआर गवई, सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले से दाखिल याचिका में अपनी मांग शामिल करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
