क्या है BNSS की धारा 170? जिसके तहत सेना की गतिविधि सोशल मीडिया पर डालने पर 'शख्स' हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने सेना की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने वाले शख्स को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है.
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Insurance Company 'कठिन शर्तों' के पूरा नहीं होने पर Claim खारिज नहीं कर सकती: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
Explainer: पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को SC ने क्यों बरकरार रखा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
सर्किल रेट तय करते समय राज्य सरकार इन बातों का रखें ख्याल, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर बताया
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सलाह दिया है कि वे विशेषज्ञों की सहायता लेकर साइंटिफिक तरीके से सर्किल रेट (जिस न्यूनतम कीमत पर संपत्ति का पंजीकरण किया जा सकता है) तय करें.
वसीयत, गिफ्ट और सेटलमेंट डीड में क्या अंतर है? ससीन्द्रन बनाम पोन्नम्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से बताया
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उपहार और निपटान में संपत्ति का अधिकार तुरंत ट्रांसफर होता है, जबकि वसीयत में यह मृत्यु के बाद होता है. अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल एक पहलू है, और डॉक्यूमेंट्स की सामग्री ही उसके वास्तविक उद्देश्य को निर्धारित करती है.
क्या स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पैरेंट्स-बच्चे दोनों को खुश कर देगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों को स्कूल में स्मार्टफोन लाने से रोकने से इनकार करते हुए कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षण, अनुशासन या कक्षा के शैक्षणिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है.
'शराब पीने की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट प्रमाणिक नहीं', SC के फैसले को Patna HC ने दोहराया, Excise Act में FIR के नियमों को स्पष्ट किया
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
'कस्टमर को 'दुधारू गाय' समझना बंद करें', खराब फोन बेचने के लिए कंज्यूमर फोरम ने फोन डीलर और Nokia पर लगाया जुर्माना
उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन की खरीद मूल्य ₹6,700/- की वापसी, ₹5,000/- का मुआवजा और ₹5,000/- का मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है.
अमान्य विवाह में भी महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के उद्देश्य को बतलाया
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
सेलेक्ट कमेटी क्या है? जिसके पास Income Tax Bill को रिव्यू के लिए भेजा गया, जेपीसी से ऐसे अलग है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
Lottery Distributors 'केन्द्र सरकार' को सर्विस टैक्स देने को बाध्य नहीं: SC
सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि लॉटरी वितरक राज्य को कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर कोई सेवा कर (Service Tax) लागू नहीं होता.
शख्स को होनी थी फांसी लेकिन हुआ बरी, परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले को SC ने ऐसे सुलझाया
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपने परिवार के छह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा से राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन तथाकथित आरोपित परिस्थितियों में से एक को भी साबित नहीं कर पाया, अर्थात् 'कारण', अंतिम बार देखा जाना और वसूली.
किसी घटना की जांच कब Police से लेकर CBI को सौंपी जा सकती है? जानें Delhi HC ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
सभी दिव्यांगों को परीक्षा में 'सहायक लेखक' की सुविधा मिलेगी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानक रद्द करते SC ने जारी की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांगता मानदंड नहीं पूरा करने के बावजूद परीक्षा में एक सहायक लेखक (Scribe) की सुविधा दिए जाने की अनुमति दी है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सभी अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
बच्चे का पिता तो 'पति' ही होगा, भले ही उसका 'जन्म' महिला के विवाहेतर संबंध से हुआ हो... SC के फैसले की वजह भी जानें
बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलवाने से शुरू हुआ मामला डीएनए टेस्ट तक पहुंचा, जिसमें महिला ने विवाहेत्तर संबंध का दावा करते हुए गुजारा भत्ता की भी मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे व्यक्ति को थर्ड पार्टी मानते हुए उसे डीएनए टेस्ट कराने व गुजारा भत्ता की मांग के आदेश देने से इंकार किया है.
प्राइवेट डिफेंस का अधिकार केवल खतरे को टालना है, ना कि बदले की भावना से पलटकर हमला करना: SC
सुप्रीम कोर्ट ने निजी रक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी रक्षा का उद्देश्य केवल खतरे को टालना है, ना कि दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना.
माता-पिता से शिक्षा का खर्च पाना बेटियों का कानूनी अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
भगोड़ा घोषित होने के बाद भी हाजिर न होना एक 'अलग' अपराध, इसके लिए नया मुकदमा होगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174ए एक अलग, मूल अपराध है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश वापस लिये जाने के बाद भी जारी रह सकता है. यह एक अलग अपराध है.