इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174ए एक अलग, मूल अपराध है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश वापस लिये जाने के बाद भी जारी रह सकता है. यह एक अलग अपराध है.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच को खारिज करते हुए कहा कि CBI को जांच के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से जांच की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु-मैसूर प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं हो, लेकिन यह अब भी एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को भी पर्याप्त मुआवजे के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है.
पंचनामा के दौरान स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सामग्रियों की खोज करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंचनामा’ का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रति संभावित संदेह और अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करना है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के स्पष्ट सबूत होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
संविधान की धारा 67 बी के अनुसार,उपराष्ट्रपति को परिषद के सदस्यों के बहुमत संख्या से हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए. इसके लिए उपराष्ट्रपति को प्रस्तावित हटाने के लिए कम से कम चौदह दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है.
गुंडा अधिनियम 1970 के अनुसार उस व्यक्ति को गुंडा कहा जा सकता है जिसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति या तस्करी, जुआ या हथियार अपराधों से संबंधित तीन विशिष्ट कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया हो.
एस्मा कानून के तहत आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी हड़ताल पर सरकार रोक लगा सकती है, जिन सेवाओं का सुचारू रूप से चलते रहना सामुदायिक कल्याण के लिए बेहद आवश्यक है.
बीएनएसएस की धारा 8, डॉक्यूमेंट्स को किसी पदार्थ पर अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा पारित किए जा रहे इन निर्देशों से आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा करने से वादियों में आशा जगती है, जो कि सही नहीं है और मुकदमों को तय समय पूरा करना भी अपनेआप में एक चुनौती है.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
शूट एट साइट (Shoot at Sight) का अर्थ होता है देखते ही गोली मारना. यह आदेश सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के लिए या किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.