सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, बंबई हाई कोर्ट ने पुणे के रेस्तरां को 'बर्गर किंग' नाम का उपयोग करने से रोकने का आदेश दिया था.
समानों की डिलवरी के मामले में जो शोहरत ब्लिंकइट या जैपटो ने कमाया है, उसे देखते हुए टॉपमेट नामक स्टार्टअप ने इंसानों की डिलवरी करने का दावा किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा को 'लोढ़ा' ट्रेडमार्क विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मामले को 21 मार्च को अंतरिम राहत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
मद्रास हाई कोर्ट ने शादि डॉट कॉम के हालिया विज्ञापन को भ्रामक और धोखाधड़ी वाला पाया, जिसमें 30 दिनों में दुल्हन/दूल्हा नहीं मिलने पर पैसे वापस करने की गारंटी दी गई थी. अदालत ने कहा कि विज्ञापन की वास्तविक शर्तें 'फाइन प्रिंट' में छिपी हुई हैं, जो वादे के विपरीत हैं.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
