लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Death Penalty

Rape-Murder Case: नाबालिग की बलात्कार-हत्या मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा, कहा-घटना दुर्लभतम मामलों में से एक

सिलीगुड़ी कोर्ट ने 2023 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी एमडी अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अब्बास को दोषी पाते हुए POCSO अधिनियम की धारा 302 और 6 के तहत मौत की सजा सुनाई है.

Delhi High Court

यौन अपराधों में भी एससी-एसटी अधिनियम के तहत जमानत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य: दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.

Arvind Kejriwal

CBI का ये कैसा दावा! केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा?

केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत का विरोध करते हुए एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला केस की मेरिट पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुनाया है. क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.

Encounter

Sultanpur Encounter: मजिस्ट्रेट जांच में एनकाउंटर गलत साबित होने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पूरी प्रक्रिया समझिए

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?

Bengal Coal Scam

Bengal Coal Scam: डिस्चार्ज याचिका क्या है और ये कब दायर की जाती है? जिसके लिए CBI कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की प्रक्रिया की स्थगित

 सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनूप माझी को पूछताछ के लिए भेजे गए समन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया था या आरोपी के रूप में.

Collegium

कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव, सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों को नियुक्त करने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जजों की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के अन्य जजों की रजामंदी से जजों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश करनी चाहिए थी.

30 Days

Sahara-Sebi Row: 30 दिन के अंदर हजार करोड़ रूपये जमा करें, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया निर्देश

सेबी-सहारा फंड में सहारा ने अब तक 25 हजार करोड़ की राशि में से केवल 15 हजार करोड़ रूपये ही जमा किए है. शेष दस हजार करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को 30 दिन में जमा करने को कहा है. बाकी 9 हजार करोड़ वर्सोवा में सहारा की संपत्ति से जुटाने को कहा है.

District Courts

जिला अदालतों में वर्चुअल हियरिंग की मांग को लेकर दायर की PIL, याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.

Disproportionate Assets Case

Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने दो TN मंत्रियों के खिलाफ मद्रास HC के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

Bombay High Court

ICICI-Videocon scam: कोचर दंपति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे HC के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है.

Calcutta High Court

'आरोपी होने के चलते आपको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है', सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. संदीप घोष की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई कर रही. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के तौर पर जनहित याचिका (PIL) में पक्षकार नहीं बन सकते है.

Accused Officer

POCSO Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी की पत्नी को जमानत से किया इंकार, कहा- दो परिवार के बीच विश्वास पर किया हमला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है.

Cms Signature

क्या जेल में रहते सीएम के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने पर पाबंदी है? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा

दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से एक दोषी की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के जेल में रहने से सजा माफी की फाइलों पर साइन करने पर रोक लगी हुई है?

Allahabad High Court

लड़की की उम्र गलत बताकर दर्ज कराया POSCO का मुकदमा, आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- POCSO Act को व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार बनाया जा रहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार बनाया जा रहा है. मामले में व्यस्क लड़की की उम्र गलत बताकर शख्स केखिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी है.

Bihar Government

Sixty-five Percent Reservation: राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है

Ban On Exit Poll

एग्जिट पोल पर पाबंदी की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा-चुनाव आयोग को ही फैसला करने दीजिए

एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है. 

Arvind Kejriwal

जमानत के लिए निचली अदालत जाएं अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगने पर CBI ने कहा

सीबीआई ने आगे कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए वह सांप-सीढ़ी का खेल सकता है, ऐसा तो आम लोगों के लिए भी हो. सीबीआई ने मांग कि चूंकि हर आम आदमी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना होता है, इसलिए उन्हें भी निचली अदालत जाना चाहिए.

Arvind Kejriwal Bail Order

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं! सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगी फैसला

दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अपना फैसला सुनाएगी.