वकील ने बिना याचिकाकर्ता यानि मुवक्किल के सिग्नेचर के ही याचिका को सुनवाई के लिए लगा दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है. वकील और याचिकाकर्ता दोनों पर संयुक्त रूप से पचास हजार का जुर्माना लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका द्वारा बच्चों को स्कूल में जाने से रोकने के लिए बाउंसरों का इस्तेमाल करने को बच्चों की गरिमा के प्रति अनादर और स्कूल की भूमिका की बुनियादी समझ की कमी बताया.
सैन्य अधिकारी के सेवा बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने अपने धर्म को अपने सीनियर अधिकारी के आदेश से ऊपर रखा, जो सेना अधिनियम के तहत अपराध है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया.
बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत देने से इंकार करने के खिलाफ अपील दायर की है. इस अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया.
22 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय के सभागार में हुई एक पार्टी के दौरान यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोप में नौ छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान के दो प्रमुख संपत्तियों (हरियाणा के बिगर में 292 एकड़ और दिल्ली के शाहदरा में 15 एकड़) की बिक्री, पट्टे या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है ताकि शिक्षकों को उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
वक्फ न्यायाधिकरण के निष्क्रिय होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 11 फरवरी, 2025 के नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने अपनी पिछली आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई बयान जारी करने या वीडियो साझा करने से मना किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
वकील ने बिना याचिकाकर्ता यानि मुवक्किल के सिग्नेचर के ही याचिका को सुनवाई के लिए लगा दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है. वकील और याचिकाकर्ता दोनों पर संयुक्त रूप से पचास हजार का जुर्माना लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका द्वारा बच्चों को स्कूल में जाने से रोकने के लिए बाउंसरों का इस्तेमाल करने को बच्चों की गरिमा के प्रति अनादर और स्कूल की भूमिका की बुनियादी समझ की कमी बताया.
सैन्य अधिकारी के सेवा बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने अपने धर्म को अपने सीनियर अधिकारी के आदेश से ऊपर रखा, जो सेना अधिनियम के तहत अपराध है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया.
बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत देने से इंकार करने के खिलाफ अपील दायर की है. इस अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया.
22 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय के सभागार में हुई एक पार्टी के दौरान यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोप में नौ छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान के दो प्रमुख संपत्तियों (हरियाणा के बिगर में 292 एकड़ और दिल्ली के शाहदरा में 15 एकड़) की बिक्री, पट्टे या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है ताकि शिक्षकों को उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
वक्फ न्यायाधिकरण के निष्क्रिय होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 11 फरवरी, 2025 के नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने अपनी पिछली आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई बयान जारी करने या वीडियो साझा करने से मना किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन कृत्य करने का प्रयास नहीं दिखत, तब तक नाबालिग बच्ची के होंठों को छूना और उसके पास सोना POCSO अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated sexual assault) के अभियोजन को आकर्षित नहीं करता है.
