सुप्रीम कोर्ट से पहले, केरल हाईकोर्ट ने दिवंगत नेता की बेटियों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि उसके पिता ने कभी भी ईसाई धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार अपने शव का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की थी.
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
भ्रष्टाचार मामले में 30 अक्टूबर 2018 के दिन हाईकोर्ट ने जेल की सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था, जिस फैसले के खिलाफ खालिदा जिया ने खिलाफ बांग्लदेश सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित MLC सुनील कुमार सिंह की याचिका पर कहा कि वह 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और नैतिकता समिति के जवाब आने के बाद इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट से पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया था. वहीं बहस के दौरान पूजा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी. इस याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे तथ्यों पर गौर करते हुए कहा कि यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता एक टैक्सी चालक था और उसके टैक्सी से जब्त की गई सामग्री थी, जिसका आरोप दो यात्रियों के घटना स्थल से भागने के बाद अपीलकर्ता (ड्राइवर) पर आरोप लगाया गया. य
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (CLNU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अधिक पेड़ काटने का कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है. इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि क्या आरे वन में और वृक्षों की कटाई की कोई जरूरत है.
सुनवाई के दौरान ने सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया है, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निरस्त किया गया था.
नारी वंदन योजना के तहत विधान सभा और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट को रिजर्व करने का फैसला लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धी बरकरार रखते हुए आरोपी को रिहा करने के आदेश देते हुए कहा कि सुनवाई के पहले चरण में, अदालतों ने इस बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया कि आरोपी की उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच थी, जब यह अपराध किया गया था.
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
कई मामलों में उनके ऊपर खतरा होता है इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवाह कैसे लेना है इसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है. जिसके बारे में सीआरपीसी की धारा 161 में बताया गया है.
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
लेकिन कानून में इसके लिए क्या सजा हैइसकी जानकारी शायद ही ज्यादातर महिलाओं को हों। आइए इस वीडियो में बताते हैं पीछा करने से जुड़े कानून और सजा के प्रावधान के बारे में।
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
सुप्रीम कोर्ट से पहले, केरल हाईकोर्ट ने दिवंगत नेता की बेटियों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि उसके पिता ने कभी भी ईसाई धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार अपने शव का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की थी.
भ्रष्टाचार मामले में 30 अक्टूबर 2018 के दिन हाईकोर्ट ने जेल की सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था, जिस फैसले के खिलाफ खालिदा जिया ने खिलाफ बांग्लदेश सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित MLC सुनील कुमार सिंह की याचिका पर कहा कि वह 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और नैतिकता समिति के जवाब आने के बाद इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट से पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया था. वहीं बहस के दौरान पूजा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी. इस याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे तथ्यों पर गौर करते हुए कहा कि यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता एक टैक्सी चालक था और उसके टैक्सी से जब्त की गई सामग्री थी, जिसका आरोप दो यात्रियों के घटना स्थल से भागने के बाद अपीलकर्ता (ड्राइवर) पर आरोप लगाया गया. य
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (CLNU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में अधिक पेड़ काटने का कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है. इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि क्या आरे वन में और वृक्षों की कटाई की कोई जरूरत है.
सुनवाई के दौरान ने सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया है, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निरस्त किया गया था.
नारी वंदन योजना के तहत विधान सभा और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट को रिजर्व करने का फैसला लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धी बरकरार रखते हुए आरोपी को रिहा करने के आदेश देते हुए कहा कि सुनवाई के पहले चरण में, अदालतों ने इस बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया कि आरोपी की उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच थी, जब यह अपराध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपने परिवार के साथ यह यात्रा 11-12 जनवरी को होने वाली है और इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को चुनौतीपूर्ण न्यायिक माहौल से अलग एक ताजगी भरा अवकाश प्रदान करना है. दौरा पूरी तरह से निजी होगा और इसमें किसी तरह की आधिकारिक चर्चा नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो बबलू श्रीवास्तव की इस नई अर्जी पर जल्द से जल्द BNSS के प्रावधानों के तहत फैसला ले क्योंकि वो पहले ही 28 साल की सजा काट चुका है.
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास टाइटल सूट बना हो तो वह बलपूर्वक भी अपनी संपत्ति से कब्जा को हटा सकता है.
