केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत का विरोध करते हुए एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला केस की मेरिट पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुनाया है. क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जजों की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के अन्य जजों की रजामंदी से जजों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश करनी चाहिए थी.
सेबी-सहारा फंड में सहारा ने अब तक 25 हजार करोड़ की राशि में से केवल 15 हजार करोड़ रूपये ही जमा किए है. शेष दस हजार करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को 30 दिन में जमा करने को कहा है. बाकी 9 हजार करोड़ वर्सोवा में सहारा की संपत्ति से जुटाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई कर रही. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के तौर पर जनहित याचिका (PIL) में पक्षकार नहीं बन सकते है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से एक दोषी की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के जेल में रहने से सजा माफी की फाइलों पर साइन करने पर रोक लगी हुई है?
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.
सीबीआई ने आगे कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए वह सांप-सीढ़ी का खेल सकता है, ऐसा तो आम लोगों के लिए भी हो. सीबीआई ने मांग कि चूंकि हर आम आदमी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना होता है, इसलिए उन्हें भी निचली अदालत जाना चाहिए.
दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अपना फैसला सुनाएगी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई गवाहों के मुकरने की संभावना हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम धामी द्वारा राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं, जिन पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के आरोप लगे थे.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में सैलरी मिलने पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया, तो हम उन्हें पिछला वेतन नहीं दे सकते. हमारा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता.
जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों के बार-बार हड़ताल पर जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये रवैया अदालत की घोर अवमानना है. हम न्याय का मखौल उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक तौर पर कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे.
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
कई मामलों में उनके ऊपर खतरा होता है इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवाह कैसे लेना है इसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है. जिसके बारे में सीआरपीसी की धारा 161 में बताया गया है.
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
लेकिन कानून में इसके लिए क्या सजा हैइसकी जानकारी शायद ही ज्यादातर महिलाओं को हों। आइए इस वीडियो में बताते हैं पीछा करने से जुड़े कानून और सजा के प्रावधान के बारे में।
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई कर रही. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के तौर पर जनहित याचिका (PIL) में पक्षकार नहीं बन सकते है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से एक दोषी की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के जेल में रहने से सजा माफी की फाइलों पर साइन करने पर रोक लगी हुई है?
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई गवाहों के मुकरने की संभावना हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम धामी द्वारा राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं, जिन पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के आरोप लगे थे.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में सैलरी मिलने पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया, तो हम उन्हें पिछला वेतन नहीं दे सकते. हमारा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों ने 134 वर्किंग डे में से 66 दिन हड़ताल पर रही. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 अगस्त के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर सुनवाई करने के दौरान कही.
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव पद पर उनकी बहाली पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक वे मुख्यमंत्री कार्यलय और उनके आवास पर जाने की रोक रहेगी
आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे 23 महीने जेल बाद से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को बिना ट्रायल जेल में इतने समय बंद रखना 'जमानत नियम और जेल अपवाद' के नियम का उल्लंघन होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे किसी के महज आरोपी होने से उसके घर को ढ़हाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के लिए बुलडोजर एक्शन पर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को देश में जजों की संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में जनसंख्या और जजों की संख्या का अनुपात बेहद कम है.
