तिरूपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक दो याचिकाएं दायर हो चुकी है. एक याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरी याचिका तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
जस्टिस ने कहा कि एक मराठी फिल्म आई थी जिसका नाम था "7 चे आट, घरात" (शाम 7 बजे से पहले घर में आ जाओ) ऐसी फिल्में सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? लड़कों को जल्दी घर आने के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता?
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
Telangana High Court में आईएएस अधिकारी Smita Sabharwal के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आईएएस पर कथित तौर पर ट्विट के माध्यम से दिव्यांग लोगों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय राजेंद्र नगर हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक मामले में सख्ती दिखाते हुए याचिकाकर्ता से हलफनामा कर यह दिखाने को कहा कि उसका अपना घर योजना के अनुसार बना है. याचिकाकर्ता रविंदर यादव ने अवमानना मामले को फिर से शुरू करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाथरस भगदड़ की घटना पर आगे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश देते हुए आगे सुनवाई से इंकार कर दिया है.
पीरियड लीव से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पीरियड लीव पर नीति बनाने का मामला सरकार से जुड़ा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हाथरस दुर्घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग उठी है. बता दें कि यूपी के हाथरस जिले में सत्संग समाप्त होने के बाद भगदड़ मच गई जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी हैं, वहीं कई लोग घायल हैं.
बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई. याचिका में एक मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग हुई जो कोविशील्ड वैक्सीन की जांच करेगी.
INDIA एक्रोनिम पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस ने मांग के लिए बताए गए कारणों से आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग भी की है.
इमामों-मुअज्जिनोंको राज्य कोष से पैसे देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली वित्त विभाग के खिलाफ नोटिस जारी कर जबाव मांगा है. आइये जानते हैं कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है...
हाल ही में लागू हुई मराठा आरक्षण को रद्द करने की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें आरक्षण के कारण संविधान प्रदत मौलित अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी, हरियाणा और पंजाब की सीमा को बदलने की मांग को लेकर दायर की याचिका खारिज करते हुए संसदीय कार्यक्षेत्र का मामला बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
तिरूपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक दो याचिकाएं दायर हो चुकी है. एक याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरी याचिका तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
Telangana High Court में आईएएस अधिकारी Smita Sabharwal के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आईएएस पर कथित तौर पर ट्विट के माध्यम से दिव्यांग लोगों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय राजेंद्र नगर हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक मामले में सख्ती दिखाते हुए याचिकाकर्ता से हलफनामा कर यह दिखाने को कहा कि उसका अपना घर योजना के अनुसार बना है. याचिकाकर्ता रविंदर यादव ने अवमानना मामले को फिर से शुरू करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाथरस भगदड़ की घटना पर आगे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश देते हुए आगे सुनवाई से इंकार कर दिया है.
पीरियड लीव से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पीरियड लीव पर नीति बनाने का मामला सरकार से जुड़ा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है.
INDIA एक्रोनिम पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस ने मांग के लिए बताए गए कारणों से आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग भी की है.
इमामों-मुअज्जिनोंको राज्य कोष से पैसे देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली वित्त विभाग के खिलाफ नोटिस जारी कर जबाव मांगा है. आइये जानते हैं कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है...
हाल ही में लागू हुई मराठा आरक्षण को रद्द करने की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें आरक्षण के कारण संविधान प्रदत मौलित अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है.
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सीजेआई ने निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान वकील पर पांच जुर्माना लगाने की बात कहीं.
संदेशखाली हिंसा में सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.
