पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे.
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है.
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
बेंच में शामिल जस्टिस मसूदी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है. वहीं फैसले के निर्णय के लिए अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल के कारण वादी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हड़तालों के कारण वादी केवल उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है.
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे.
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
बेंच में शामिल जस्टिस मसूदी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है. वहीं फैसले के निर्णय के लिए अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल के कारण वादी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हड़तालों के कारण वादी केवल उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
