पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला उन मामले पर आया है जिसमें अदालत ये विचार कर रही थी कि क्या किसी शख्स की वैवाहिक स्थिति जाने बिना एक साथ रह रहे कपल को सुरक्षा दी जा सकती है या नहीं. अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहनेवाले शादीशुदा कपल को भी सुरक्षा का अधिकार है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा पाने का अधिकार है. इनमें वे कपल भी शामिल है जो पहले से शादीशुदा हैं.
भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिलाओं के क्या अधिकार है. क्या वे साथी से भरण-पोषण की पात्रता रखती है? साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को किन परिस्थितियों में वैधता मिलेगी? आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब
मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में से कोई एक अगर विवाहित है, तो वे अपने लिव-इन-पार्टनर की संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं. साथ ही विवाहेत्तर संबंध को लिव इन कहना आपत्तिजनक है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून, 2021 अलग धर्म में शादी करने के मामलों के साथ-साथ लिव-इन में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू होने की बात कहींं.
उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश के साथ इससे जुड़ी अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जोड़ दिया गया है. जाने क्या है इस नियम से जुड़ी सभी बातें...
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मामले में एक व्यक्ति हैबियस कॉर्पस के माध्यम से लिव-इन- रिलेशनशिप दावा करते हुए याचिका दायर की . जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने के साथ-साथ 25000 जुर्माना भी लगाया.
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अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की टिप्पणी का कोई गलत मतलब न निकाला जाए. इसके साथ ही Police प्रोटेक्शन देने की मांग वाली कपल की याचिका खारिज कर दी.
अधिनियम की धारा 8 में धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा करने का प्रावधान है. वहीं धारा 9 में धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा का प्रावधान है.
भारत में जो कपल्स लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके बच्चों का जन्म होता है, क्या उन बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? इस मुद्दे से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है...
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इलाहाबाद हाई कोर्ट लिव-इन रिलेशन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ावा नहीं देता
हिंदू महिला की मां को यह लिव-इन रिलेशनशिप नामंजूर था. कपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था.
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई दो कपल आपसी समझौते के आधार पर साथ रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है की वो विवाह अधिनियम के दायरे में आ जाएगें. ऐसे जोड़ों का साथ रहना विवाह नहीं है और न ही ऐसे में वो तलाक़ की मांग भी नहीं कर सकते है.
लालधारी बास्की पूर्व पीडीएस डीलर स्वर्गीय हेमलाल बास्की का पुत्र है. बहामुनी ने बताया कि पीडीएस दुकान में अनाज उठाव के लिए आने के दौरान लालधारी से उसका परिचय हुआ और यह परिचय धीरे-धीरे प्यार में बदल गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
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मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई दो कपल आपसी समझौते के आधार पर साथ रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है की वो विवाह अधिनियम के दायरे में आ जाएगें. ऐसे जोड़ों का साथ रहना विवाह नहीं है और न ही ऐसे में वो तलाक़ की मांग भी नहीं कर सकते है.
लालधारी बास्की पूर्व पीडीएस डीलर स्वर्गीय हेमलाल बास्की का पुत्र है. बहामुनी ने बताया कि पीडीएस दुकान में अनाज उठाव के लिए आने के दौरान लालधारी से उसका परिचय हुआ और यह परिचय धीरे-धीरे प्यार में बदल गया.
‘लिव-इन’ संबंधों के पंजीकरण से ऐसे संबंधों में रहने वालों को एक-दूसरे के बारे में और सरकार को भी उनकी वैवाहिक स्थिति, उनके आपराधिक इतिहास और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होगी.
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
