'शादी के प्रलोभन पर 16 साल तक यौन संबंध बनाने का दावा विश्वसनीय नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने यह पाते हुए कार्यवाही को रद्द किया कि 16 वर्षों तक एक शिक्षित महिला ने बिना किसी विरोध के संबंध बनाए रखा, जिससे यह विश्वास करना कठिन है कि यह धोखे पर आधारित था.
Live-in Relationship
Live In Relationship में हुआ बच्चा, तो किसकी होगी जबावदेही? UCC से जुड़े मामले को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुना
Uniform Civil Code: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. वहीं सरकार ने दावा किया कि यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करती है, न कि प्रतिबंधित करती है, बच्चों के लिए वैधता सुनिश्चित करती है.
उत्तराखंड सरकार की UCC पोर्टल Live, मैरिज, लिव-इन और तलाक के रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉलो करें ये सिंपल स्टेप्स
Uttarakhand Uniform Civil code पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां राज्य के लोग अपने मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया...
इस राज्य में अब चोरी छिपे Live In Relationship में नहीं रह पाएंगे कपल, हाई कोर्ट ने सरकार को Registration Portal बनाने के दिए आदेश
Live In Relationship में रह रहे कपल के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने के निर्देश देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन संबंधों में महिला की स्थिति पत्नी के समान नहीं होती है और ना ही उन्हें सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त नहीं होती है. इस प्रकार के संबंधों के लिए एक सक्षम प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है, जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए.
समाज की स्वीकृति नहीं पर होने पर भी युवाओं में बढ़ रहा Live In Relationship: इलाहाबाद हाई कोर्ट
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
HC: समाज की स्वीकृति नहीं पर होने पर भी युवाओं में बढ़ रहा Live In Relationship
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
Live-In-Relationship में भी लागू होगा दहेज कानून, Allahabad HC ने पार्टनर की सजा को रखा बरकरार, कहा- उस समय पति-पत्नी के जैसे साथ रहना ही काफी
लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में आरोपी बनाने के लिए ये दिखाना पर्याप्त है कि महिला और पुरूष उस समय पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे थे.
फैसला जान रह जाएंगे हैरान! दूसरे के साथ Live In Relationship में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति को भी सुरक्षा का अधिकार
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला उन मामले पर आया है जिसमें अदालत ये विचार कर रही थी कि क्या किसी शख्स की वैवाहिक स्थिति जाने बिना एक साथ रह रहे कपल को सुरक्षा दी जा सकती है या नहीं. अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहनेवाले शादीशुदा कपल को भी सुरक्षा का अधिकार है.
दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को भी सुरक्षा का अधिकार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा पाने का अधिकार है. इनमें वे कपल भी शामिल है जो पहले से शादीशुदा हैं.
लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में क्या कानून है? इसमें महिला के हक क्या है? जानिए
भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिलाओं के क्या अधिकार है. क्या वे साथी से भरण-पोषण की पात्रता रखती है? साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को किन परिस्थितियों में वैधता मिलेगी? आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब
Extra Marital Affair को 'लिव इन' बताना निंदनीय', मद्रास HC ने 'पार्टनर की संपत्ति' पर व्यक्ति के दावे को किया खारिज
मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में से कोई एक अगर विवाहित है, तो वे अपने लिव-इन-पार्टनर की संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं. साथ ही विवाहेत्तर संबंध को लिव इन कहना आपत्तिजनक है.
'मुस्लिम युवक का Live In Relationship में रहने देने का दावा करना उचित नहीं', Allahabad High Court ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के हवाले किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
Live In Relationship में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू है UP Anti Conversion Law: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून, 2021 अलग धर्म में शादी करने के मामलों के साथ-साथ लिव-इन में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू होने की बात कहींं.
Uttarakhand UCC: लिव-इन रिलेशनशिप में रहना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी वरना हो सकती है जेल! जानें प्रावधान
उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश के साथ इससे जुड़ी अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जोड़ दिया गया है. जाने क्या है इस नियम से जुड़ी सभी बातें...
UCC Bill 2024: पैतृक विरासत में क्रांति, शादी में रजिस्ट्रेशन, हलाला पर प्रतिबंध - सुधारों का मिश्रण या विवादों का अखाड़ा?
यूसीसी बिल 2024 उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों सहित कई समाजिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा है. जानें यूसीसी 2024 की खास बातें...
लिव-इन-रिलेशनशिप का प्रचलन विदेशों में है, भारतीयों का विश्वास हमारे संस्कृति और सभ्यता में है: Allahabad High Court
मामले में एक व्यक्ति हैबियस कॉर्पस के माध्यम से लिव-इन- रिलेशनशिप दावा करते हुए याचिका दायर की . जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने के साथ-साथ 25000 जुर्माना भी लगाया.
पहली पत्नी को तलाक दिए बगौर दूसरी महिला के साथ रहने वाला पुरुष हो सकता है Bigamy का अपराधी: पंजाब एंड हरियाणा HC
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'Live In Relationship अक्सर टाइमपास होते हैं...' इलाहाबाद HC ने कपल को पुलिस प्रोटेक्शन देने से किया मना
अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की टिप्पणी का कोई गलत मतलब न निकाला जाए. इसके साथ ही Police प्रोटेक्शन देने की मांग वाली कपल की याचिका खारिज कर दी.
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मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में से कोई एक अगर विवाहित है, तो वे अपने लिव-इन-पार्टनर की संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं. साथ ही विवाहेत्तर संबंध को लिव इन कहना आपत्तिजनक है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून, 2021 अलग धर्म में शादी करने के मामलों के साथ-साथ लिव-इन में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू होने की बात कहींं.
Uttarakhand UCC: लिव-इन रिलेशनशिप में रहना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी वरना हो सकती है जेल! जानें प्रावधान
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लिव-इन-रिलेशनशिप का प्रचलन विदेशों में है, भारतीयों का विश्वास हमारे संस्कृति और सभ्यता में है: Allahabad High Court
मामले में एक व्यक्ति हैबियस कॉर्पस के माध्यम से लिव-इन- रिलेशनशिप दावा करते हुए याचिका दायर की . जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने के साथ-साथ 25000 जुर्माना भी लगाया.
पहली पत्नी को तलाक दिए बगौर दूसरी महिला के साथ रहने वाला पुरुष हो सकता है Bigamy का अपराधी: पंजाब एंड हरियाणा HC
Bigamy News: आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह दंडनीय है और जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.
'Live In Relationship अक्सर टाइमपास होते हैं...' इलाहाबाद HC ने कपल को पुलिस प्रोटेक्शन देने से किया मना
अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की टिप्पणी का कोई गलत मतलब न निकाला जाए. इसके साथ ही Police प्रोटेक्शन देने की मांग वाली कपल की याचिका खारिज कर दी.
लिव-इन में रहने वाले दूर के हिंदू-मुस्लिम चचेरे भाई-बहन को हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से किया मना, ये रही वजह
अधिनियम की धारा 8 में धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा करने का प्रावधान है. वहीं धारा 9 में धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा का प्रावधान है.
लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के संपत्ति में अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा- जानिये
भारत में यदि एक कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उस बच्चे का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर क्या कहा...
अंतरधार्मिक लिव-इन कपल को इस HC ने सुरक्षा देने से किया इंकार, कहा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता बढ़ावा
हिंदू महिला की मां को यह लिव-इन रिलेशनशिप नामंजूर था. कपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था.
क़ानूनी मान्यता के अभाव में लिव-इन रिलेशनशिप में मात्र समझौते से साथ रहने वाले तलाक नही ले सकते: केरल हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई दो कपल आपसी समझौते के आधार पर साथ रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है की वो विवाह अधिनियम के दायरे में आ जाएगें. ऐसे जोड़ों का साथ रहना विवाह नहीं है और न ही ऐसे में वो तलाक़ की मांग भी नहीं कर सकते है.
'शादी के प्रलोभन पर 16 साल तक यौन संबंध बनाने का दावा विश्वसनीय नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने यह पाते हुए कार्यवाही को रद्द किया कि 16 वर्षों तक एक शिक्षित महिला ने बिना किसी विरोध के संबंध बनाए रखा, जिससे यह विश्वास करना कठिन है कि यह धोखे पर आधारित था.
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Uniform Civil Code: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. वहीं सरकार ने दावा किया कि यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करती है, न कि प्रतिबंधित करती है, बच्चों के लिए वैधता सुनिश्चित करती है.
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याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
