संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
सम्भल में फ्लैगमार्च को लेकर BNS की धारा 163 लागू कर दिया है. साथ ही संभल में मस्जिद की तरफ आने वाले दोनों रस्ते बंद कर दिए है जो हिन्दू मोहल्लों की तरफ जाते है. आइये जानते हैं कि BNS की धारा 163 लागू होने से किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
