दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी शरजील इमाम ने 28 महीने से लंबित जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. पहले से ही 7 अक्टूबर को निर्धारित इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अब शरजील ने इस याचिका को 7 अक्टूबर से पहले सुने जाने की मांग की है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ राज्यों में आरोपियों को सज़ा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे 'बुलडोजर एक्शन' पर सवाल खड़ा किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से नहीं गिराया ना सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी हैं. यहां तक कि उसके उसके दोषी साबित होने पर भी यूँ ही उसका घर नहीं गिराया जा सकता.
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए नाराजगी जताई है. शासन के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखने के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर बैेठा हुआ व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है?
Rape Case के आरोपी ने झांसी कोर्ट में पहुंची पीड़िता की जानकारी वीडियो कॉल कर पीड़िता के पति को दी. पीड़िता के रोने से जज को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि जेल जाओ, तुम बाहर रखने लायक ही नहीं हो.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
Supreme Court ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत की मांग करने और कथित Delhi Excise Policy Case से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के Delhi High Court के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
Supreme Court ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अपराधिक कार्यवाही में, बैंक में गारंटर के तौर पर किसी लोग की मदद की जरूरत होती है तो उसके पास बेहद कम ऑप्शन बचते हैं. उसे किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार की मदद लेनी पड़ती है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्यारहों मामले में तय पर्सनल बॉन्ड और दो जमानदार पर ग्यारहों मामले में जमानत देने का निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ आज, दूसरे दिन, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की सुनवाई कर रही है. आज की सुनवाई में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहस होने के आसार हैं, सबसे पहले कि सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक क्या पता लगा पाई है यानि सीबीआई को अब तक की हुई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना है.
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा और पंजाब राज्यों से तीन दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा कि विशेषज्ञ पैनल को किन संदर्भ शर्तों पर विचार करना चाहिए.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केस दर्ज होने की मामले को साबित करने को लेकर बहस चल रही थी. इस पर तुषार मेहता ने कपिल से आपत्ति जताते हुए कहा कि एक डॉक्टर की अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई है और आप हंस रहे हैं.
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
जहां कानून दिन पर दिन सख्ती बरत रहा है, तो वहीं हर दिन नए-नए अपराधी सामने आ रहे हैं. अपराध और अपराधी की प्रवृत्ति को ही देखते हुए कानून ने अपराधियों को कई प्रकार की श्रेणी में विभाजित किया है.
इस्लाम में, विवाह एक अनुबंध (contract) होता है और कई इस्लामिक दार्शनिकों के अनुसार, इस्लाम में विवाह एक धार्मिक कर्तव्य है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
लेकिन कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, जहां कुछ उपद्रवी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को चोट पहुंचाते हैं या अपवित्र करते हैं या तो करने की कोशिश करते हैं।
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी शरजील इमाम ने 28 महीने से लंबित जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. पहले से ही 7 अक्टूबर को निर्धारित इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अब शरजील ने इस याचिका को 7 अक्टूबर से पहले सुने जाने की मांग की है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए नाराजगी जताई है. शासन के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखने के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर बैेठा हुआ व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है?
Rape Case के आरोपी ने झांसी कोर्ट में पहुंची पीड़िता की जानकारी वीडियो कॉल कर पीड़िता के पति को दी. पीड़िता के रोने से जज को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि जेल जाओ, तुम बाहर रखने लायक ही नहीं हो.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
Supreme Court ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत की मांग करने और कथित Delhi Excise Policy Case से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के Delhi High Court के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
Supreme Court ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अपराधिक कार्यवाही में, बैंक में गारंटर के तौर पर किसी लोग की मदद की जरूरत होती है तो उसके पास बेहद कम ऑप्शन बचते हैं. उसे किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार की मदद लेनी पड़ती है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्यारहों मामले में तय पर्सनल बॉन्ड और दो जमानदार पर ग्यारहों मामले में जमानत देने का निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ आज, दूसरे दिन, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की सुनवाई कर रही है. आज की सुनवाई में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहस होने के आसार हैं, सबसे पहले कि सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक क्या पता लगा पाई है यानि सीबीआई को अब तक की हुई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना है.
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा और पंजाब राज्यों से तीन दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा कि विशेषज्ञ पैनल को किन संदर्भ शर्तों पर विचार करना चाहिए.
Kolkata Doctor Rape-Murder Case सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान Kapil Sibal की हंसी से आपत्ति जताते हुए Tushar Mehta ने कहा कि यहां एक डॉक्टर की निंदनीय तरीके से हत्या हो चुकी है, और आप हंस रहे हैं. कपिल सिब्बल ने भी इस बात का जवाब दिया
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
