सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे. अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो सम्बंधित ऑथोरिटी अपनी ओर से कार्रवाई करने में ख़ुद सक्षम है.
सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानती शर्तों में ढ़ील देते हुए सप्ताह में केस के जांच अधिकारी (IO) के सामने दो बार पेश होने के शर्त को हटा दिया है.
आप नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की शर्तों में छूट की मांग की है, जिसके तहत उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देनी होती है
Manish Sisodia को जमानत देनेवाली पीठ में शामिल Justice KV Vishwanathan सीधे एडवोकेट से सु्प्रीम कोर्ट जज बने हैं. साल 2031 में जस्टिस केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने से पहले भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे.
अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से साइन कर मनीष सिसोदिया को दोबारा से मंत्री बनाने की इजाजत देते हैं, तो क्या वह कानूनन वैध होगा, क्या उपराज्यपाल उस साइन को मंजूरी दे सकते हैं..
Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
Manish Sisodia's Bail की मांग करते हुए Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हु्ए कहा कि यदि मुकदमा अगले 6-8 महीनों के भीतर समाप्त नहीं होता है और यदि मुकदमा शुरू होने के अगले तीन महीने कछुए की गति से आगे बढ़ता है, तो वे जमानत की मांग कर सकते हैं.
पिछले 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन होते देख सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी है.
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.
Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi लगातार अपनी दलीलों व वकालती कौशल से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए राहत बन रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में नहीं आया. लेकिन कोर्टरूम में दलीलों का सिलसिला काफी दिलचस्प रहा.
सोमवार यानि कल सुप्रीम कोर्ट आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा कथित शराब नीति मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को दो दिन के भीतर पूरक आरोपपत्र और दस्तावेजों की प्रतियां (Supplementary Chargesheet And Documents Copy) उपलब्ध कराएं.
नई शराब नीति का आइडिया किसका था? सीबीआई के वकील ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, नीति का आइडिया मनीष सिसोदिया का था.
दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 15 महीने से जेल में बंद है. और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार किया है.
सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे. अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो सम्बंधित ऑथोरिटी अपनी ओर से कार्रवाई करने में ख़ुद सक्षम है.
सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानती शर्तों में ढ़ील देते हुए सप्ताह में केस के जांच अधिकारी (IO) के सामने दो बार पेश होने के शर्त को हटा दिया है.
आप नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की शर्तों में छूट की मांग की है, जिसके तहत उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देनी होती है
Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
Manish Sisodia's Bail की मांग करते हुए Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हु्ए कहा कि यदि मुकदमा अगले 6-8 महीनों के भीतर समाप्त नहीं होता है और यदि मुकदमा शुरू होने के अगले तीन महीने कछुए की गति से आगे बढ़ता है, तो वे जमानत की मांग कर सकते हैं.
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
सोमवार यानि कल सुप्रीम कोर्ट आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा कथित शराब नीति मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को दो दिन के भीतर पूरक आरोपपत्र और दस्तावेजों की प्रतियां (Supplementary Chargesheet And Documents Copy) उपलब्ध कराएं.
शराब नीति घोटाले में, सीबीआई और ईडी मामलों में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली हैं.
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर इनकार कर दिया था जिसके बाद आप मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा, तारीख सामने आ गई है...
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
