दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति चुनाव को रद्द करने की मांग, याचिका लेकर AAP पहुंची सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Delhi High Court में BJP के एक विधायक ने आप सरकार पर CCTV Camera लगाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि केवल AAP's MLA के क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए गए हैं, जबकि BJP's MLA के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी कैमरों के समान रूप से वितरण के लिए न्यायालय से निर्देश की मांग की है. मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के फैसले को बरकरार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को बदल दिया है.
ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, आप (अरविंद केजरीवाल) AAP के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और अगर AAP किसी अपराध की दोषी है तो आप भी अपराध के दोषी हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के मुताबिक, किसी संस्थान को आरोपी बनाए जाने का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कार्यालय की जगह खाली करने की समयसीमा बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले AAP को पार्टी कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 10 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट से 15 जून तक पार्टी ऑफिस खाली करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टेंपरेरी ऑफिस के लिए जगह मुहैया कराने को लेकर छह सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार (Arvind Kejriwal's PA Vibhav Kumar) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पीए बिभव कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में 'हाथापाई' करने के आरोप लगाए हैं.
अगर आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सदस्यता रद्द करती है या सस्पेंड करती है, तो वे कैसे राज्यसभा सदस्य के तौर पर बनी रहेगी. संविधान की दसवीं अनुसूची में इन परिस्थितियो को लेकर नियम बनाए गए हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर इस चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर संविदा पर बहाल महिला कर्मचारी को मेटरनिटी बेनिफिट्स देने के फैसले को चुनौती देने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर पार्टी ऑफिस बनी है, वह उन्हें 2015 में आवंटित हुई थी.
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर इनकार कर दिया था जिसके बाद आप मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा, तारीख सामने आ गई है...
दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई की तारीख चीफ जस्टिस ऑफ इडिया डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तय कर दी है...
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी है; उनकी याचिका क्या कहती है, जानिए
आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री, आतिशी मार्लेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी क्योंकि उन्हें एक आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन जाना था और उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। जानें मामले किस तरह सुलझाया गया है
केजरीवाल और सिंह की ओर से बुधवार को पेश हुए उनके वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवटिया की अदालत में अपने-अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दी और शिकायत से संबंधी दस्तावेज देने का अनुरोध किया.
राज्य सरकार में संवैधानिक अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र की ‘‘राजनीतिक मंजूरी’’ लेने की आवश्यकता एक संवैधानिक पद की गरिमा एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के फैसले को बरकरार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को बदल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से 15 जून तक पार्टी ऑफिस खाली करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टेंपरेरी ऑफिस के लिए जगह मुहैया कराने को लेकर छह सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार (Arvind Kejriwal's PA Vibhav Kumar) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पीए बिभव कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में 'हाथापाई' करने के आरोप लगाए हैं.
अगर आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सदस्यता रद्द करती है या सस्पेंड करती है, तो वे कैसे राज्यसभा सदस्य के तौर पर बनी रहेगी. संविधान की दसवीं अनुसूची में इन परिस्थितियो को लेकर नियम बनाए गए हैं.
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आम आदमी पार्टी के मनीष सीसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार. जानिये कोर्ट ने क्या कहा.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
