CCTV Cameras In Delhi: हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक ने आम आदमी पार्टी सरकार पर सीसीटीवी कैमरा लगाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में नेता ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित दिल्ली सरकार केवल आप विधायकों और पार्षदों के क्षेत्रों में कैमरे लगा रही है, जबकि भाजपा विधायकों और पार्षदों के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई करेगी. संभव है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की पीठ मामले को 27 अगस्त को सुनेगी.
लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता अभय वर्मा का दावा है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली भर में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें उनके निर्वाचन क्षेत्र को सूची से बाहर रखा गया. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें लक्ष्मी नगर में 2,066 कैमरों की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन चुनिंदा तरीके से कैमरे लगाए गए, जिससे केवल सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के क्षेत्रों को ही लाभ मिला. याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से दावा किया है कि मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी (GNCTD) को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद, लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है.
याचिकाकर्ता नेदावा किया कि जहां आप पार्षद के अपने वार्ड में 1,000 कैमरों के अनुरोध को तुरंत मंजूरी दे दी गई, जबकि निर्वाचन क्षेत्र के अन्य वार्डों के लिए याचिकाकर्ता के इसी तरह के निवेदन को नजरअंदाज कर दिया गया.याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस चुनिंदा स्थापना से निर्वाचन क्षेत्र के शेष हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. वे लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश देने के लिए न्यायालय से आदेश चाहते हैं, ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके.