Written by lakshmi sharma |Published : March 9, 2023 4:48 PM IST
Public Servant: कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है और जो ऐसा करेगा उसे दोषी मानकर सजा दी जाएगी. कुछ ऐसे ही अपराधों के बारे में बताया गया है भारतीय दंड संहिता (Indian Penal कोड- IPC) में. IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 अपर्याप्त है और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित नहीं कर सकता.
चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की
FIR रद्द करने की मांग वाली पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आवश्यक है.
मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी और चार अन्य को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.
लंदन में दिए व्याख्यान में सीजेआई ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की तरह, कई दलित और हाशिये के समुदायों के लोग आज देश के उच्च पदों पर हैं, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं.
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
