Written by lakshmi sharma |Published : February 22, 2023 11:11 AM IST
Witness: भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर न्यायिक कार्यवाही में गवाहों के महत्व को स्वीकार किया है। शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है, उसका नैतिक दायित्व है कि वह गवाही देकर और मामले के लिए मूल्यवान सूचना देकर जांच अधिकारी की मदद करे।
निमिषा प्रिया की यमन में फांसी रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फांसी की सजा टल गई है. हम सरकार के आभारी है पर हमें यमन जाने की जरूरत है ताकि हम मृतक के घरवालों से बात कर सके.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूर्व सीजेआई के महाभियोग की सिफारिश के फैसले को चुनौती दी है. इस ओर संसद भी 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है.
फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शौचालय के अभाव और उसकी दूरी को दो अलग-अलग पहलू माना और निर्वाचन अधिकारी के आचरण को मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग बताया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि घरेलू हिंसा कानून पहली या दूसरी शादी में अंतर नहीं करता. अगर पति ने स्वेच्छा से विवाह किया है और महिला और उसके बच्चों को स्वीकार किया है, तो वह अपने वैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता.
योग शिक्षिका से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख और विश्वविद्यालय पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही यह निर्देश दिया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज नहीं की, उससे भी जुर्माने की राशि वसूली जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज की सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए टाल दी है और केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के फैसले का इंतजार करने को कहा है.
