Nikah- Mutah Marriage: विवाह आपसी सहयोग और परिवारों के निर्माण के उद्देश्य से एक पुरुष और महिला के बीच यौन गतिविधियों को कानूनी तौर पर वैध बनाता है, जिसे समाज में एक आवश्यक इकाई माना जाता है. कानूनी रूप से संतानोत्पत्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना आवश्यक है. इस्लाम में, विवाह एक अनुबंध (contract) होता है और कई इस्लामिक दार्शनिकों के अनुसार, इस्लाम में विवाह एक धार्मिक कर्तव्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
संविधान की धारा 67 बी के अनुसार,उपराष्ट्रपति को परिषद के सदस्यों के बहुमत संख्या से हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए. इसके लिए उपराष्ट्रपति को प्रस्तावित हटाने के लिए कम से कम चौदह दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है.
अदालत सुसाइड को सबूत के तौर पर स्वीकृति देने को लेकर कई बिंदुओं विचार करती है, पहला यह कि अदालत यह मानती है कि आखिरी वक्त में कोई मनुष्य गलत नहीं लिख सकता है. वहीं, अदालत सुसाइड नोट में लिखे बातों पर संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, उसकी पुष्टि के लिए, अभयोजन पक्ष को सबूत रखने को कह सकती है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानती शर्तों में ढ़ील देते हुए सप्ताह में केस के जांच अधिकारी (IO) के सामने दो बार पेश होने के शर्त को हटा दिया है.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.