संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्षेत्र का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे चुका है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया है.
भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध पर विचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है.
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) को ASI सर्वे रिपोर्ट मिल गई है. सर्वे आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या मामले में क्या फैसला लेती है.
वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों (हिंदू और मुस्लिम) पक्षों को देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट हार्डकॉपी में दी जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर से शुरू हुई और कल भी यह जारी रहेगी। जहां आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने की, कल सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर करेंगे..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्षेत्र का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे चुका है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया है.
भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध पर विचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है.
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) को ASI सर्वे रिपोर्ट मिल गई है. सर्वे आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या मामले में क्या फैसला लेती है.
वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों (हिंदू और मुस्लिम) पक्षों को देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट हार्डकॉपी में दी जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर से शुरू हुई और कल भी यह जारी रहेगी। जहां आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने की, कल सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर करेंगे..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
