सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत की. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 की धारा 3 और 4 की सीमाओं और विस्तार के संबंध में कई महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करेगा. प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट की धारा 3, धार्मिक संस्थानों के चरित्र बदलाव पर रोक लगाती हैं. वहीं अधिनियम की धारा 4, किसी संस्थान के धार्मिक चरित्र के बदलाव में अदालत को सुनवाई करने से रोकती है.
कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) की तबीयत खराब होने की वजह से संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में अगली सुनवाई में अदालत के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
सम्भल में फ्लैगमार्च को लेकर BNS की धारा 163 लागू कर दिया है. साथ ही संभल में मस्जिद की तरफ आने वाले दोनों रस्ते बंद कर दिए है जो हिन्दू मोहल्लों की तरफ जाते है. आइये जानते हैं कि BNS की धारा 163 लागू होने से किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
एएसआई के रुख को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह जामा मस्जिद को संरक्षित घोषित करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन मस्जिद के प्रशासन की समीक्षा करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत की. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की.
कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) की तबीयत खराब होने की वजह से संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में अगली सुनवाई में अदालत के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
एएसआई के रुख को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह जामा मस्जिद को संरक्षित घोषित करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन मस्जिद के प्रशासन की समीक्षा करेगा.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
