राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के सीईओ कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 दिसंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट में ढ़ाई करोड़ रूपये भी जमा करने को कहा है.
केन्द्र की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. इसके साथ ही मेघालय, मध्य प्रदेश, मद्रास, झारखंड, जम्मू -कश्मीर एंड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त का रास्ता साफ हो चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. लड़की ने अपनी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है. लड़की ने अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से पूछा कि 27 जुलाई को ‘ओल्ड राजेंद्र नगर’ में भारी जलभराव का क्या कारण था?
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
I4C की स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री ने देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए चार इनिशिएटिव शुरू किए, जो देश में साइबर अपराध की समस्या से लड़ने में सहायता करेगी. गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC), समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली), साइबर कमांडो' कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का उद्घाटन करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की.
ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों ने निचली अदालत द्वारा उनके पिछले आवेदन को अस्वीकार किए जाने के बाद जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.
सरकार यूपीएस के जरिए मिलने वाली पेंशन राशि में अपना कंट्रीब्यूशन देगी. यूपीएस के तहत मिलनेवाली पेंशन राशि में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% तक का होगा.
Rouse Avenue Court में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज Anju Bajaj Chandna कहा कि सोचना भी मत कि मेरी अदालत में बदतमीजी कर सकते हो. मेरे कर्मचारी मुझे बता रहे हैं कि आप आज सुबह से उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं. अदालत ने वकील को एसीजेएम की अदालत में जाने का आदेश दिया, जहां उसके आवेदन को ट्रांसफर किया गया था.
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की.
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
आरोपी व्यक्तियों ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि आवेदक ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए केवल बेसमेंट और तीसरी मंजिल को लीज पर दिया था, जो एमसीडी के मानदंडों के अनुसार अनुमत गतिविधि है.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में यूपीएससी के तीन उम्मीदवारों की मौत के मामले में आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार के पास शहर की बुनियादी व्यवस्था को बेहतर बनाने के पैसे नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा देने पर लगी है.
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को राजेंद्र नगर की घटना में पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के सीईओ कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 दिसंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट में ढ़ाई करोड़ रूपये भी जमा करने को कहा है.
केन्द्र की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. इसके साथ ही मेघालय, मध्य प्रदेश, मद्रास, झारखंड, जम्मू -कश्मीर एंड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त का रास्ता साफ हो चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. लड़की ने अपनी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है. लड़की ने अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से पूछा कि 27 जुलाई को ‘ओल्ड राजेंद्र नगर’ में भारी जलभराव का क्या कारण था?
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
I4C की स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री ने देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए चार इनिशिएटिव शुरू किए, जो देश में साइबर अपराध की समस्या से लड़ने में सहायता करेगी. गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC), समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली), साइबर कमांडो' कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का उद्घाटन करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की.
ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों ने निचली अदालत द्वारा उनके पिछले आवेदन को अस्वीकार किए जाने के बाद जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.
Rouse Avenue Court में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज Anju Bajaj Chandna कहा कि सोचना भी मत कि मेरी अदालत में बदतमीजी कर सकते हो. मेरे कर्मचारी मुझे बता रहे हैं कि आप आज सुबह से उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं. अदालत ने वकील को एसीजेएम की अदालत में जाने का आदेश दिया, जहां उसके आवेदन को ट्रांसफर किया गया था.
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की.
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
आरोपी व्यक्तियों ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि आवेदक ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए केवल बेसमेंट और तीसरी मंजिल को लीज पर दिया था, जो एमसीडी के मानदंडों के अनुसार अनुमत गतिविधि है.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में यूपीएससी के तीन उम्मीदवारों की मौत के मामले में आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार के पास शहर की बुनियादी व्यवस्था को बेहतर बनाने के पैसे नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा देने पर लगी है.
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को राजेंद्र नगर की घटना में पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
दिल्ली उच्च न्यायालय राजेंद्र नगर हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी.
