केन्द्र आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश अपनी रजामंदी दे दी है (Centre accepts Collegium recomendation to appoint Chief Justice in eight High Court). केन्द्र की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. इसके साथ ही मेघालय, मध्य प्रदेश, मद्रास, झारखंड, जम्मू -कश्मीर एंड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त का रास्ता साफ हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आठ जजों को देश के आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्ति की सिफारिश भेजी थी जिस पर केन्द्र ने अपनी सहमति दी है. आइये आपको बताते हैं कि किन-किन हाईकोर्ट में किसे चीफ जस्टिस बनाया गया है...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर केन्द्र की सहमति मिलने के बाद देश के आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है. जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. इससे पहले वे दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस का दायित्व संभाल रहे थे. जस्टिस राजीव शेखधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जस्टिस प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय हाईकोर्ट, जस्टिस नीतिन मधुकर जमदार को केरल हाईकोर्ट, जस्टिस ताशि रबस्तान को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, जस्टिस श्रीराम कल्पथी राजेन्द्रन को मद्रास हाईकोर्ट एवं जस्टिस एमएस रामचंद्रन राव को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के सिफारिशों पर देरी होने पर केन्द्र से जवाब की मांग की थी. इस पर केन्द्र ने जवाब को लेकर संवेदनशील सूचनाओं को देरी का कारण बताया था. जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. वहीं, झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
हालांकि अब केन्द्र ने आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर अपनी रजामंदी दी है.