सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोई दुर्भावना रखता है तो उसे पूरा करने के लिए अदालत उसकी उचित जगह नहीं हो सकती है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के लिए दंपति को दी गई मुआवजे के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्टर ने हजारों ऐसे ऑपरेशन किए थे और नसबंदी की विफलता की संभावना बहुत कम होती है.
Delhi HC ने एक पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह टिप्पणी की. यह राशि उसे अलग रह रही अपनी पत्नी को देनी होगी.
विवाह के बाद तलाक की याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है. आइये जानते हैं कि इसे लेकर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 क्या कहती है...
Alimony & Maintainence का यह मामला भी ऐसा ही है, जिसमें पति ने गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर लो इनकम नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपनी पत्नी-बेटी को गुजारा-भत्ता नहीं देना पड़े.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़े या तनावपूर्ण रिश्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट और सीधा सबूत होना आवश्यक है.
पति की सजा को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में चांदी की थाली में खाना न परोसने से होने वाली नाराजगी एक छोटा मुद्दा था और इसे दहेज की मांग का आधार नहीं बनाया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि महिला गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, उसे जमानत दे दी.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पति अपनी पत्नी के कुंवारी नहीं होने का आरोप लगाता है तो वह अपनी पत्नी पर कौमार्य परीक्षण (Virginity Test) थोपने की जगह अन्य सबूत दे सकता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के हस्तमैथुन करने की आदत को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है और इसे लेकर मुकदमा चलाना उसकी यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगा.
तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पति के आपत्ति जताने के बावजूद पत्नी का अपने पुराने प्रेमी से अश्लील बातचीत जारी रखती है, तो यह निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता के रूप में माना जाएगी.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विवाह को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए दबाव डालना, जो न तो शिक्षित है और न ही खुद को सुधारने की इच्छा रखता है, महिला के साथ मानसिक क्रूरता के बराबर है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोई दुर्भावना रखता है तो उसे पूरा करने के लिए अदालत उसकी उचित जगह नहीं हो सकती है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के लिए दंपति को दी गई मुआवजे के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्टर ने हजारों ऐसे ऑपरेशन किए थे और नसबंदी की विफलता की संभावना बहुत कम होती है.
Delhi HC ने एक पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह टिप्पणी की. यह राशि उसे अलग रह रही अपनी पत्नी को देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि महिला गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, उसे जमानत दे दी.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पति अपनी पत्नी के कुंवारी नहीं होने का आरोप लगाता है तो वह अपनी पत्नी पर कौमार्य परीक्षण (Virginity Test) थोपने की जगह अन्य सबूत दे सकता है.
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के हस्तमैथुन करने की आदत को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है और इसे लेकर मुकदमा चलाना उसकी यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति वसीम को सश्रम आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. वहीं, अदालत ने वसीम के पिता रोज अली को दोषमुक्त करार दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्नी के दहेज को लेकर मारपीट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए किसी प्रकार के सबूत नहीं दिए है.
इंदौर में पदस्थ महिला ने पति से तलाक की मांग करते हुए दावा किया था कि वह उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में अपने साथ रहने के लिए मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है. बता दें कि पति बेरोजगार है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग रह रहे पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि मामले में प्रत्यक्ष रूप से उकसाया या भड़काया नहीं गया था
दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के पौरूष की जांच कराने का आदेश दिया है.
तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति छह साल से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में बहुत गिरावट आ चुकी है, जिसमें सुधार होना मुश्किल है.
याचिकाकर्ता (पति) ने पत्नी पर ट्रांसजेंडर होने का आरोपों पर राहत देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती.
Alimony & Maintainence का यह मामला भी ऐसा ही है, जिसमें पति ने गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर लो इनकम नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपनी पत्नी-बेटी को गुजारा-भत्ता नहीं देना पड़े.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़े या तनावपूर्ण रिश्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट और सीधा सबूत होना आवश्यक है.
पति की सजा को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में चांदी की थाली में खाना न परोसने से होने वाली नाराजगी एक छोटा मुद्दा था और इसे दहेज की मांग का आधार नहीं बनाया जा सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पति के आपत्ति जताने के बावजूद पत्नी का अपने पुराने प्रेमी से अश्लील बातचीत जारी रखती है, तो यह निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता के रूप में माना जाएगी.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विवाह को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए दबाव डालना, जो न तो शिक्षित है और न ही खुद को सुधारने की इच्छा रखता है, महिला के साथ मानसिक क्रूरता के बराबर है.
चाइनीज कपल के बीच विवाद का कारण यह था कि पत्नी चाहती थी कि उनके बेटे का उपनाम उसके उपनाम 'जी' पर हो, जबकि पति 'शाओ' अपने बेटे का उपनाम बदलने की मांग कर रहा था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
2013 में, आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि पति और पत्नी के बीच यौन क्रिया को बलात्कार नहीं माना जाता है. इसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध, 15 वर्ष से अधिक उम्र के पति-पत्नी के बीच अपराध नहीं हैं.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
हाल ही में वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को माता-पिता से शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को माता-पिता से वित्तीय संसाधनों के भीतर शिक्षा का खर्च पाने का कानूनी अधिकार है.
