इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
