कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कलकत्ता पुलिस को खूब फटकार लगाया.
शर्मिष्ठा की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी ने कहा कि वे इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच के पास भेजेंगे. शर्मिष्ठा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए. यह एक कानूनी अधिकार है, दान नहीं.
आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नए प्रदर्शन स्थल के नजदीक बिधाननगर नगर निगम को आवश्यक सुविधाएं, जैसे पेयजल और शौचालय, उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
बीजेपी नेता कौस्तव बाघची द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार की दीघा मंदिर में संलिप्तता संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण में 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो अनुचित है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष भी शामिल हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती के निर्देश के लिए 12 अप्रैल को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
आज केन्द्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. दंगाइयों ने उनकी सिंदूर पोछ दिया गया, गले में तुलसी की माला खींच कर तोड़ दिया गया. अगर दंगाई बाहर से आए थे, तो NIA जांच जायज़ है.
PIL में कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया गया है कि इन अशांति की घटनाओं में बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए. साथ ही, जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उन्हें घर वापस भेजने और मुआवज़ा देने का निर्देश अदालत दे.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय करते हुए ममता सरकार और केंद्र सरकार दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
जादवपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में छात्रों ने स्टूडेंट यूनियन का तत्काल चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें दौरान शिक्षा मंत्री की गाड़ी को रोका कर धक्का-मुक्की की गई थी. इस घटना के बाद बंगाल को शिक्षा मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच पश्चिम बंगाल के चुनावों में विदेशी नागरिकों के कैंडिडेट के रूप में भाग लेने के जोखिम पर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका की सुनवाई करेगी.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले में प्रिसिंपल संदीप घोष सहित पांच आरोपियों को सीबीआई की चार्जशीट का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है. अदालत ने कहा कि वकील 8 और 9 फरवरी को दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं, अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास को चुनौती देने वाली CBI की अपील स्वीकार कर ली. हालांकि, अदालत ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कलकत्ता पुलिस को खूब फटकार लगाया.
शर्मिष्ठा की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी ने कहा कि वे इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच के पास भेजेंगे. शर्मिष्ठा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए. यह एक कानूनी अधिकार है, दान नहीं.
आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नए प्रदर्शन स्थल के नजदीक बिधाननगर नगर निगम को आवश्यक सुविधाएं, जैसे पेयजल और शौचालय, उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
बीजेपी नेता कौस्तव बाघची द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार की दीघा मंदिर में संलिप्तता संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण में 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो अनुचित है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष भी शामिल हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती के निर्देश के लिए 12 अप्रैल को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
आज केन्द्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. दंगाइयों ने उनकी सिंदूर पोछ दिया गया, गले में तुलसी की माला खींच कर तोड़ दिया गया. अगर दंगाई बाहर से आए थे, तो NIA जांच जायज़ है.
PIL में कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया गया है कि इन अशांति की घटनाओं में बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए. साथ ही, जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उन्हें घर वापस भेजने और मुआवज़ा देने का निर्देश अदालत दे.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय करते हुए ममता सरकार और केंद्र सरकार दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
जादवपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में छात्रों ने स्टूडेंट यूनियन का तत्काल चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें दौरान शिक्षा मंत्री की गाड़ी को रोका कर धक्का-मुक्की की गई थी. इस घटना के बाद बंगाल को शिक्षा मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच पश्चिम बंगाल के चुनावों में विदेशी नागरिकों के कैंडिडेट के रूप में भाग लेने के जोखिम पर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका की सुनवाई करेगी.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले में प्रिसिंपल संदीप घोष सहित पांच आरोपियों को सीबीआई की चार्जशीट का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है. अदालत ने कहा कि वकील 8 और 9 फरवरी को दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं, अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास को चुनौती देने वाली CBI की अपील स्वीकार कर ली. हालांकि, अदालत ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया.
