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Murshidabad Violence को लेकर Calcutta HC में केन्द्र-ममता सरकार ने दिया जबाव, जानें दोनों पक्षों ने क्या कहा

आज केन्द्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. दंगाइयों ने उनकी सिंदूर पोछ दिया गया, गले में तुलसी की माला खींच कर तोड़ दिया गया. अगर दंगाई बाहर से आए थे, तो NIA जांच जायज़ है.

कलकत्ता हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : April 17, 2025 2:14 PM IST

मुर्शिदाबाद की स्थिति को लेकर आज कोलकाता हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने NIA से जांच कराने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है. इसी मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी एक अलग याचिका दाखिल की है. इन मामलों की सुनवाई आज जस्टिस सौमेन सेन की खंडपीठ में होनी है. जनहित याचिका में शुभेंदु का कहना है कि इन अशांति की घटनाओं में बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए। साथ ही, जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उन्हें घर वापस भेजने और मुआवज़ा देने का निर्देश अदालत दे. दूसरी ओर, विश्व हिंदू परिषद की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि अशांति की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल लोगों से हर्जाना वसूला जाए.

केन्द्र सरकार का जबाव

आज केन्द्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. दंगाइयों ने उनकी सिंदूर पोछ दिया गया, गले में तुलसी की माला खींच कर तोड़ दिया गया. अगर दंगाई बाहर से आए थे, तो NIA जांच जायज़ है.

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि बॉर्डर में फेंसिंग क्यों नहीं है? इसके लिए केंद्र सरकार जमीन मांगकर 3 बार राज्य सरकार को चिट्ठी दिया गया. राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों ने लिखा, लेकिन राज्य सरकार सब जगह जमीन समय से नहीं मुहैया कराया. 72 बॉर्डर आउटपोस्ट अभी भी अनफेंसड है.

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केंद्र सरकार की अपील अगर कोई विस्फोट होता है तो जिले के SP को स्वाभाविक नियमों के तहत राज्य सरकार सूचित करना है और राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना देगी. मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षाबलों के तैनाती जारी रक्खा जाए केंद्रीय सुरक्षा बल को स्वाधीन दायित्व मिलना चाहिए। के डॉ सरकार के पास क्षमता है कि वो किसीभी उपद्रत इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात कर सके. राज्य पुलिस के अधीन केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती नहीं होना चाहिए. BSF स्वाधीन रूप से अपनी क्षमता का पालन कर सके.

पश्चिम बंगाल सरकार की जवाब

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से (टीएमसी संसद कल्याण बनर्जी) ने कहा कि पुलिस ने समय से कार्रवाई की है. अभी तक मुर्शिदाबाद जिले के 2 pukice district में गिरफ्तार किया गया है. 315 Jangipur police distric और 274 Murshidabad police distric Internet service रद्द किया गया है. बहुत fake इनफॉर्मेशन फैलाए जा रहा है. बताया जा रहा है हिंदू राष्ट्र. क्या हिंदू राष्ट्र? पुलिस के आला अधिकारियो के समय पर कदम उठाने के बाद अभी मुर्शिदाबाद की स्थिति नियंत्रण में है. जंगीपुर में करीब 4 से 5 हजार लोग national highway को जाम कर दिया था. पुलिस तुरंत कारवाही किया, तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया. आवेदनकर्ता (सुवेंदु अधिकारी) के निर्देश पर पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी किया गया. कुछ लोग चिल्ला रहा है, हिंदू बचाओ. यह गंदा राजनीति किया जा रहा है.

मुर्शिदाबाद की घटना 'भयंकर'

कलकत्ता हाई कोर्ट ने घटना को भयंकर करार दिया. वहीं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पीड़ित और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और सहायता की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.