बदलापुर यौन शोषण मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद की गई.
घटना बॉम्बे के कोल्हापुर की है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही मां की हत्या कर उनके शव को पका रहा था, हाईकोर्ट भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सन्न रह गई और इस घटना को दुर्लभतम मामलों में से एक करार देते हुए आऱोपी की मौत को बरकरार रखा.
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर शरीर के कुछ अंग खाने के जुर्म में सुनाई गई मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि दोषी में किसी तरह से सुधार की संभावना नहीं है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.
व्यक्ति के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करने को लेकर14 अगस्त, 2018 के दिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी कराई गई थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए और लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.
भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ सोमवार को मुंबई के बांद्रा पूर्व में बम्बई उच्च न्यायालय के नये परिसर की आधारशिला रखेंगे.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरजेंसी फिल्म के रिलीज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी राज्य में शासन करनेवाला व्यक्ति अपने ही सदस्य द्वारा बनाई फिल्म को क्यों रोकना चाहेगा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक तुच्छ याचिका दायर करने के लिए नांदेड़ निवासी मोहन चव्हाण पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. चव्हाण ने आरोप लगाया कि ठाकरे ने उनके पुजारी द्वारा दी गई पवित्र भस्म को न लगाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. कोर्ट ने याचिका को न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग बताते हुए चव्हाण को आदेश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से जाकर उद्धव ठाकरे को यह राशि दें.
जस्टिस ने कहा कि एक मराठी फिल्म आई थी जिसका नाम था "7 चे आट, घरात" (शाम 7 बजे से पहले घर में आ जाओ) ऐसी फिल्में सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? लड़कों को जल्दी घर आने के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता?
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में पुरुष वर्चस्व और अहंकार जारी है और लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाने की जरूरत है. कोर्ट ने लड़कों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाने और महिलाओं के प्रति आदर-सम्मान रखने की सलाह भी दी है.
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम के क्षेत्र में आनेवाले सभी प्रॉपर्टी ओनर को जल टैक्स और जल लाभ टैक्स (Water Tax And Water Profit Tax) का भुगतान करना होगा, भले ही संपत्ति का मालिक पानी का उपयोग करता हो या नहीं. अदालत ने ये भी कहा कि पानी की खपत के लिए लिया जानेवाला शुल्क से जल टैक्स और जल प्रॉफिट टैक्स अलग है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी के सात महीने के भीतर अपनी बहू को जलाने के लिए दोषी ठहराई गई सास की सजा को पर रोक लगाने से इंकार किया है.
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
बदलापुर यौन शोषण मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद की गई.
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर शरीर के कुछ अंग खाने के जुर्म में सुनाई गई मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि दोषी में किसी तरह से सुधार की संभावना नहीं है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए और लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.
भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ सोमवार को मुंबई के बांद्रा पूर्व में बम्बई उच्च न्यायालय के नये परिसर की आधारशिला रखेंगे.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक तुच्छ याचिका दायर करने के लिए नांदेड़ निवासी मोहन चव्हाण पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. चव्हाण ने आरोप लगाया कि ठाकरे ने उनके पुजारी द्वारा दी गई पवित्र भस्म को न लगाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. कोर्ट ने याचिका को न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग बताते हुए चव्हाण को आदेश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से जाकर उद्धव ठाकरे को यह राशि दें.
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम के क्षेत्र में आनेवाले सभी प्रॉपर्टी ओनर को जल टैक्स और जल लाभ टैक्स (Water Tax And Water Profit Tax) का भुगतान करना होगा, भले ही संपत्ति का मालिक पानी का उपयोग करता हो या नहीं. अदालत ने ये भी कहा कि पानी की खपत के लिए लिया जानेवाला शुल्क से जल टैक्स और जल प्रॉफिट टैक्स अलग है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी के सात महीने के भीतर अपनी बहू को जलाने के लिए दोषी ठहराई गई सास की सजा को पर रोक लगाने से इंकार किया है.
Bombay High Court की नागपुर बेंच ने आईएसआई के लिए जासूसी करने और संवेदनशील मिसाइल जानकारी लीक करने के दोषी पूर्व Bramhos इंजीनियर निशांत अग्रवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अन्य अपराधों से अधिक महत्वपूर्ण है. अग्रवाल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान को गुप्त डेटा के अनधिकृत प्रसारण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने जासूसी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत पाए.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
Bombay High Court ने क्राइमोफोबिया फर्म की एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है और न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए ₹10,000 का जुर्माना लगाया है. Crimophobia की जनहित याचिका में गुफा मंदिरों में हिंदू अनुष्ठानों के लिए बजट आवंटन, एक अंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग का गठन और एक डेयरी शिक्षा संस्थान को बंद करने की मांग शामिल थी.
