राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था.
Image Credit: my-lord.inलेकिन दिल्ली पुलिस ने उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
Image Credit: my-lord.inअब दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आदेश को बरकरार रखा है
Image Credit: my-lord.inजस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि NHRC के निर्देशों का पालन करना पुलिस के लिए अनिवार्य है.
Image Credit: my-lord.inमामले में जब डॉक्टर ने पुलिस को एक PCR कॉल की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ अपराधियों ने उनके क्लिनिक में घुसपैठ की और महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की और डॉक्टर से घटना के बारे में पूछताछ की,
Image Credit: my-lord.inलेकिन डॉक्टर ने चिकित्सा जांच से इनकार कर दिया और कोई लिखित शिकायत नहीं दी.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली पुलिस ने दावा किया कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने भी लिखित बयान देने से मना कर दिया, जिसके कारण FIR दर्ज नहीं की जा सकी.
Image Credit: my-lord.inलेकिन डॉक्टर ने पुलिस की शिकायत ना लिखने की शिकायत NHRC के पास की,
Image Credit: my-lord.inलेकिन डॉक्टर ने पुलिस की शिकायत ना लिखने की शिकायत NHRC के पास की,
Image Credit: my-lord.inलेकिन उचित जबाव ना पाते हुए NHRC ने दिल्ली पुलिस को डॉक्टर को हुए परेशानी के लिए 50 हजार रूपये देने का आदेश दिया था. इस फैसले को हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया.
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