रांची की सड़को की खराब हालत पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जबाव
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
धोखाधड़ी मामले को रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जवाब मांगा है.
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
झारखंड उच्च न्यायालय ने सीमा पार से घुसपैठ कर राज्य में बसने के आरोपों और स्थानीय आबादी पर उसके असर को लेकर केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है तो वहीं जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की है.
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
झारखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 का हवाला दिया, जो मीडिया को रेप विक्टिम की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाती है और ये नियम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लागू होता है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता के शिकार हुए व्यक्ति को 5 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य को मुआवजे की राशि व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेने को कहा है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है. वहीं ऑर्डर कॉपी में अदालत ने ED की दलीलों को मानने से इंकार कर दिया है.
हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है.
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में भाग लेने पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सुरेन द्वारा गिरफ़्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.
झारखंड उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक प्लैन की मांग की है जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जामताड़ा, देवघर आर साहिबगंज से हो रहे साइबर फ्रॉड को किस तरह रोका जा सकेगा। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने एक महीने के अंदर मांगा है जिससे आगे राज्य सरकार को जरूरी दिशानिर्देश दिए जा सकें...
ईडी ने माना है कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर यह मनीलॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
धोखाधड़ी मामले को रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जवाब मांगा है.
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
झारखंड उच्च न्यायालय ने सीमा पार से घुसपैठ कर राज्य में बसने के आरोपों और स्थानीय आबादी पर उसके असर को लेकर केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है तो वहीं जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की है.
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता के शिकार हुए व्यक्ति को 5 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य को मुआवजे की राशि व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेने को कहा है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है. वहीं ऑर्डर कॉपी में अदालत ने ED की दलीलों को मानने से इंकार कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में भाग लेने पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सुरेन द्वारा गिरफ़्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.
झारखंड उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक प्लैन की मांग की है जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जामताड़ा, देवघर आर साहिबगंज से हो रहे साइबर फ्रॉड को किस तरह रोका जा सकेगा। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने एक महीने के अंदर मांगा है जिससे आगे राज्य सरकार को जरूरी दिशानिर्देश दिए जा सकें...
ईडी ने माना है कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर यह मनीलॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है।
अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख नौ सितंबर तय की गई है।
झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया है कि 2005-2007 के बीच विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां हुई हैं; इसकी जांच के लिए एक कमिटी भी बनी लेकिन क्योंकि इस जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश की गई। इसपर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है...
