स्थानीय लोग भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन अपशिष्ट का निपटान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा से सुनवाई कर सकती है.
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
1960 में केरल में जन्मे जस्टिस सीटी रविकुमार ने1986 में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाईकोर्ट के जज बने. वहीं साल 2021 में वे सुप्रीम कोर्ट जज बने.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
दोषी को 2021 में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न का केवल प्रयास किया गया था. फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (IO) पीड़ित बच्चे की पहचान की रक्षा करने में विफल रहा.
जस्टिस हेमंत चंदन गौदर ने 52 वर्षीय हेमा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश दिया. याचिका में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत दायर आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी.
याचिकाकर्ता ट्रांसवुमन (Transwoman) ने हाईकोर्ट को बताया कि जब वह नाबालिग थी, तब एक मानव तस्कर ने उसका अपहरण कर उसका यौन शोषण किया. इसी दौरान जांच कराने पर उसे HIV संक्रमित (HIV Positive) होने का पता चला. बेहतर इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी था, लेकिन पहचान साबित करने के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है.
यह मामला साल 2016 का है, जब याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु एक निजी अस्पताल में हुआ था, इसे लेकर याचिकाकर्ता ने चिकित्सकों पर लापरवाही, दवा और जांच में देरी, और अधिक खुराक देने का आरोप लगाया है.
पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा पर आरोप लगाया गया कि एक कंपनी के निदेशक रहने के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काटा, लेकिन उस अंशदान को जमा करने में वह विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 23.36 लाख रुपये का बकाया रह गया.
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
महाराष्ट्र के बीड में मारे गए सरंपच के भाई ने बोम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मुंडे का बीड में उस आपराधिक गिरोह के प्रमुख से कनेक्शन हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जजों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार SC कॉलेजियम हाईकोर्ट कॉलेजियम को यह निर्देश दे सकती है कि वे ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश करने से बचें, जिनके माता-पिता या करीबी रिश्तेदार या तो मौजूदा समय में शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं या फिर अतीत में रह चुके हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील पर दोष मढ़ने की 'अस्वस्थ परिपाटी' को खारिज करते हुए कहा कि वकील को वकालतनामा सौंपने के बाद वादी को मामले पर नजर रखने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता. वादी को वकील के संपर्क में रहने के सबूत दिखाने और यह साबित करने की आवश्यकता है कि उसे गुमराह किया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट में हायर ज्यूडिशियल के 16 पदों के लिए भर्ती होनी है, जिसमें 5 जनरल, एससी (5) और एसटी (6) के लिए तय है. सबसे महत्वूपर्ण बात हैं कि यह आवेदन फॉर्म आने और परीक्षा होने के बीच महज दो महीने का समय है और आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही की जा सकती है.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी बंगले से एक मंदिर हटा दिया गया है. उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि ऐसी निराधार खबरें न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हैं और इसलिए इन्हें अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की याचिका खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त पिछले दो साल से बिना किसी चूक के पूरे मुकदमे में उपस्थित रहा है, इसलिए यह दावा पूरी तरह निराधार है कि उसके वकील निर्देशों के अभाव में दो गवाहों से जिरह नहीं कर सके.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं से पूछा कि क्या आरोपियों की पहचान हो गई है? क्या सिर्फ मस्जिद के पास उनकी मौजूदगी से साबित हो जाता है कि उन्होंने नारे लगाए. क्या आप असल आरोपियों की शिनाख्त कर पाए है
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह FIR ना ही किसी एकांत की घटना को लेकर किया गया है, ना ही किसी राजनैतिक बदले की भावना से किया प्रतीत होता है.
गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल के कारण वादी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हड़तालों के कारण वादी केवल उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए कहा कि यह सामान्य है कि अभिनेता अपने फिल्म के प्रीमियर में शामिल होते हैं. साथ ही पुलिस के निर्देशों में भी ऐसा नहीं था कि एक्टर आने से किसी की मौत से हो सकती है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी है.
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के मामले की जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, जिसके लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष पद से हटाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
