यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट करना यौन उत्पीड़न के समान है. केरल हाईकोर्ट ने कहा, बॉडी फिगर पर कमेंट करना यौन उत्पीड़न के बराबर है.
1960 में केरल में जन्मे जस्टिस सीटी रविकुमार ने1986 में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाईकोर्ट के जज बने. वहीं साल 2021 में वे सुप्रीम कोर्ट जज बने.
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की याचिका खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त पिछले दो साल से बिना किसी चूक के पूरे मुकदमे में उपस्थित रहा है, इसलिए यह दावा पूरी तरह निराधार है कि उसके वकील निर्देशों के अभाव में दो गवाहों से जिरह नहीं कर सके.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
केरल हाईकोर्ट ने सवाल किया कि कोष प्रबंधन में महीनों की देरी क्यों हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक और नई आपदा में बदल रहा है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
केरल हाईकोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मंत्री साजी चेरियन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. केरल के मत्स्य मंत्री पर संविधान का अपमान करने के कथित आरोप लगे हैं.
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में खड़ी महिला की इजाजत के बिना फोटो खींचना Voyeurism के तहत अपराध नहीं है, लेकिन...
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की अपील कर सकती है.
FIR को रद्द करने से इंकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रा का हाथ मिलाना उसका व्यक्तिगत फैसला था.
मामला लॉ की पढ़ाई करने वाली मुस्लिम महिला से जुड़ा है जिसने केरल के वित्त मंत्री पूर्व राज्य वित्त मंत्री टीएम थॉमस इस्साक से हाथ मिलाने की बात को एडल्ट्री व शरीयत का उल्लंघन बताते हुए कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था, जिसे लेकर महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत व्यक्ति के दूसरी शादी को कानून वैध नहीं मानती है, लेकिन दूसरी शादी से हुए तीन बच्चों के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
2021 में पलक्कड़ से भाजपा उम्मीदवार ई. श्रीधरन ने मलप्पुरम में तिरुनावाया-तवनूर पुल के लिए प्रस्तावित मार्ग के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उनका दावा है कि यह योजना स्वतंत्रता सेनानी के. केलप्पन के स्मारक को नष्ट कर देगा.
मुस्लिम महिला द्वारा मंदिर परिसर में केक काटने से नाराजगी जाहिर करते हुए केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी है. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर का बाहरी प्रांगण ऐसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है. अदालत ने व्लॉगर्स द्वारा वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें और ऐसे मामले में एक दिन की देरी भी मायने रखती है.
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की याचिका खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त पिछले दो साल से बिना किसी चूक के पूरे मुकदमे में उपस्थित रहा है, इसलिए यह दावा पूरी तरह निराधार है कि उसके वकील निर्देशों के अभाव में दो गवाहों से जिरह नहीं कर सके.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
केरल हाईकोर्ट ने सवाल किया कि कोष प्रबंधन में महीनों की देरी क्यों हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक और नई आपदा में बदल रहा है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
केरल हाईकोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मंत्री साजी चेरियन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. केरल के मत्स्य मंत्री पर संविधान का अपमान करने के कथित आरोप लगे हैं.
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में खड़ी महिला की इजाजत के बिना फोटो खींचना Voyeurism के तहत अपराध नहीं है, लेकिन...
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की अपील कर सकती है.
मामला लॉ की पढ़ाई करने वाली मुस्लिम महिला से जुड़ा है जिसने केरल के वित्त मंत्री पूर्व राज्य वित्त मंत्री टीएम थॉमस इस्साक से हाथ मिलाने की बात को एडल्ट्री व शरीयत का उल्लंघन बताते हुए कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था, जिसे लेकर महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
2021 में पलक्कड़ से भाजपा उम्मीदवार ई. श्रीधरन ने मलप्पुरम में तिरुनावाया-तवनूर पुल के लिए प्रस्तावित मार्ग के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उनका दावा है कि यह योजना स्वतंत्रता सेनानी के. केलप्पन के स्मारक को नष्ट कर देगा.
मुस्लिम महिला द्वारा मंदिर परिसर में केक काटने से नाराजगी जाहिर करते हुए केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी है. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर का बाहरी प्रांगण ऐसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है. अदालत ने व्लॉगर्स द्वारा वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें और ऐसे मामले में एक दिन की देरी भी मायने रखती है.
केरल हाईकोर्ट ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने केरल सरकार से कहा कि आपने चार साल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया. अदालत ने एसआईटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. अब अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
Kerala High Court ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक अपना लोन काट सकते हैं, लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन दिया जाता है, तो लाभार्थी इसे बैंक पर ट्रस्ट करके रखता है. इसका अर्थ यह नहीं बैंक इन पैसों का उपयोग दूसरे कामों में कर ले.
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
