APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं से पूछा कि क्या आरोपियों की पहचान हो गई है? क्या सिर्फ मस्जिद के पास उनकी मौजूदगी से साबित हो जाता है कि उन्होंने नारे लगाए. क्या आप असल आरोपियों की शिनाख्त कर पाए है
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह FIR ना ही किसी एकांत की घटना को लेकर किया गया है, ना ही किसी राजनैतिक बदले की भावना से किया प्रतीत होता है.
गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल के कारण वादी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हड़तालों के कारण वादी केवल उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने शाहरूख और अर्णब से जुड़े मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रईश फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुए हादसे को लेकर शाहरूख खान को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है. वहीं, शीर्ष अदालत ने अर्णब को जमानत देने के आदेश दिए थे.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए कहा कि यह सामान्य है कि अभिनेता अपने फिल्म के प्रीमियर में शामिल होते हैं. साथ ही पुलिस के निर्देशों में भी ऐसा नहीं था कि एक्टर आने से किसी की मौत से हो सकती है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी है.
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के मामले की जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, जिसके लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष पद से हटाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
केरल हाईकोर्ट ने सवाल किया कि कोष प्रबंधन में महीनों की देरी क्यों हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक और नई आपदा में बदल रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि वह दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय से केवल एक प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद है.
सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग वाली PIL पर विचार करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है, इसके लिए सरकार से संपर्क करें.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
याचिका में पूर्व शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उसके कार चालक राजर्षि बिदावत ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का उल्लंघन है.
मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेता शहर के विकास के लिए न तो धन जुटा रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, बल्कि वे केवल जनता को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे शहर के किसी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं होगा.
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी मुकदमा रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भंगी शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है, जिसने भांग पी हो.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया था
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को बताया गया कि उन्हें केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, वह इसे हलफनामा के जरिए अदालत के रिकार्ड पर रखेंगे.
केरल हाईकोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मंत्री साजी चेरियन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. केरल के मत्स्य मंत्री पर संविधान का अपमान करने के कथित आरोप लगे हैं.
पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है.
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है. केजरीवाल ने कहा है कि अदालत का संज्ञान लेने का निर्णय लेना कानूनी तौर पर उचित नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) द्वारा संचालित 18 वित्तीय रूप से अव्यवहारिक होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि सफेद हाथियों को बनाए रखना राजकोष की बर्बादी है.
SBI ने ये कहकर पैसे लौटाने से इंकार दिया था कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ढ़ाई लाख रूपये उसके ओटीपी देने के बाद कटे हैं.
