जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा. उनके मई 2031 में जस्टिस के वी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने की संभवाना है.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और पूर्व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा और इस कार्रवाई को ठीक करने की आवश्यकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
निवारक हिरासत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रखा जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो और ना ही दोषसिद्ध हुआ हो.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो बच्चों की हत्या के लिए एक व्यक्ति की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ऋण (Loan) लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया है तो उधारकर्ता शख्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' (Consumer) नहीं माना गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से साफ कहा है कि यदि एआईटी को आवश्यक हुआ तो वे 18 मार्च को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी को मियाँ-तियां या पाकिस्तानी कहना आईपीसी की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के बराबर नहीं है. अदालत ने आरोपी हरि नंदन सिंह को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि हालांकि उनकी टिप्पणी खराब थी
सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट करने को लेकर हुई FIR को रद्द कराने की मांग को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता की पाबंदियां शामिल हैं, और वे किसी भी नियामक व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं जो सेंसरशिप को बढ़ावा देती हो.
India's Got Latent: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अंडरटेकिंग देने को कहा कि वो अपने शो में नैतिकता का स्तर बनाये रखेगा ताकि सभी उम्र के लोग उस शो को देख सके.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में 400 करोड़ रुपये के कथित मत्स्य पालन घोटाले में गुजरात के पूर्व मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है.
कुमारस्वामी ने दो भूखंडों की अधिसूचना निरस्त करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच की कार्यवाही पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी आज के परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा और साथ ही यह संसद की विधायी नीति का विषय है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खुला छोड़ दिया कि क्या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर प्रकाश सिंह मामले के दिशा-निर्देश पर लागू होते हैं या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
वकील साहब ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हुजूर, बिहार में जमानत के मामलों के निपटारे में भी बहुत समय लगता है, जज साहब मुकदमे को महीने-महीने भर टाल देते हैं. जमानत याचिका की सुनवाई में नौ महीने लग जाते हैं, हुजूर हमें अग्रिम जमानत दे दीजिए.
सदन में एमएलसी सुनील कुमार बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करने उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किये गए राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के ऊपर लूटपाट के 4 मामले हैं और उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं है, इसलिए उसे ज़मानत नहीं दी जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों और विज्ञापनों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले दृश्यों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, हिंसा और राज्य प्रायोजित नरसंहार को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
