राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीआर गवई ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय रील मेकिंग एवं लघु फिल्म प्रतियोगिता की घोषणा की है. सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर शुरू की गई इस प्रतियोगिता का शीर्षक NALSA ने "लक्ष्य से जुड़ना" रखा है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट के विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष तो वहीं जस्टिस बीआर गवई को NALSA का अध्यक्ष बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
जस्टिस बीआर गवई हमेशा से ही अपने फैसले और कानून की व्याख्या करने में अपनी अलग पहचान बनाई है. आइये जानते हैं जस्टिस गवई के दस ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसे उन्होंने खुद लिखा है या फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहें.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा, 'जो लोग अदालत की छुट्टियों की आलोचना करते हैं, वे नहीं जानते हैं कि हमारे पास वीकेंड को भी छुट्टियां नहीं रहती है.'
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में अपनी दलित पहचान, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिलने एवं सीजेआई के कार्य से जुड़ी बातें बताई. जस्टिस से सम्मेलन में समानता, समावेशी नीतियों को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका जबाव जस्टिस ने दिया. आइये जानते हैं क्या है मामला....
वरिष्ठ जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (बी आर गवई) वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे है. वे सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर, 2025 तक कार्यरत रहेंगे. आइये जानतें हैं कि इनके कैरियर के बारे में...
हमारे देश में चीतों की आबादी में बढ़ोतरी लाने के लिए सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया था.
62 वर्षीय संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश सक केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को संशोधित किया और उनके दो साल के कार्यकाल को बदलकर तीन साल कर दिया गया था.
असम में 34 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर करते हुए पुलिस के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणीयां की है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट के विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष तो वहीं जस्टिस बीआर गवई को NALSA का अध्यक्ष बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा, 'जो लोग अदालत की छुट्टियों की आलोचना करते हैं, वे नहीं जानते हैं कि हमारे पास वीकेंड को भी छुट्टियां नहीं रहती है.'
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में अपनी दलित पहचान, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिलने एवं सीजेआई के कार्य से जुड़ी बातें बताई. जस्टिस से सम्मेलन में समानता, समावेशी नीतियों को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका जबाव जस्टिस ने दिया. आइये जानते हैं क्या है मामला....
हमारे देश में चीतों की आबादी में बढ़ोतरी लाने के लिए सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया था.
62 वर्षीय संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश सक केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को संशोधित किया और उनके दो साल के कार्यकाल को बदलकर तीन साल कर दिया गया था.
असम में 34 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर करते हुए पुलिस के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणीयां की है.
