दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही है, अब तो सप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू कर दिया है.
Image Credit: my-lord.inवहीं, बीते दिन कॉलेजियम की बैठक की सिफारिश के बाद आज राज्यसभा में जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने को सांसदों ने पत्र लिखा है.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि अगर अनैतिक गतिविधि में पकड़े जाने पर जज अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संसद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.
Image Credit: my-lord.inआइये जानते हैं महाभियोग की बारीकियों की, जिसके सहारे किसी जज को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है?
Image Credit: my-lord.inसंविधान के आर्टिकल 124 (4) में सुप्रीम कोर्ट जज और आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजों को हटाने के प्रक्रिया का जिक्र है. इस आर्टिकल के अनुसार जज को महाभियोग के सहारे ही हटाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inमहाभियोग प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं.
Image Credit: my-lord.inयदि सदन के स्पीकर या अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं (या अस्वीकार भी कर सकते हैं), तो दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर तीन सदस्यों की एक समिति का गठन कर सकते हैं, जो न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी.
Image Credit: my-lord.inइस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं. पूर्ण जांच के बाद, यह समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या स्पीकर को सौंपती है, जो उसे अपने सदन में प्रस्तुत करते हैं.
Image Credit: my-lord.inयदि किसी पदाधिकारी को दोषी पाया जाता है, तो सदन में मतदान कराया जाता है. प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के कुल सांसदों का बहुमत या मतदान करने वाले सांसदों में से दो तिहाई से अधिक का समर्थन आवश्यक है.
Image Credit: my-lord.inकिसी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को उनके पद से हटाया जाता है.
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