पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी. इस याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 354(D) के तहत दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने विक्टिम का लगातार पीछा किया हो, उसे फिजिकल या डिजिटल तरीके से बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो.
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
केरल हाईकोर्ट का बिजनेसमैन बॉबी चेम्मनूर को जमानत देने का विस्तृत आदेश आज शाम को आएगा. केरल हाईकोर्ट ने अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को जमानत दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चैंबर में आदेश लिखवाएंगे.
आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्धारित की थीं, इसके अलावे हाई कोर्ट ने एक अलग से शर्त लगाई है कि यदि आसाराम को जोधपुर से बाहर यात्रा करनी है, तो उन्हें तीन कांस्टेबलों के खर्च का वहन करना होगा जो उनके साथ रहेंगे.
दोषियों की ओर से मौजूद वरिष्ठ वकील आर. मुरलीधर मंगलवार को अपनी दलीलें जारी रखेंगे. बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे अब अभियोजन पक्ष के लिए अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. मामले की सुनवाई अब कल होगी.
सरकारी अस्पताल में एक्सपायर आईवी फ्लूड इंजेक्ट कनरे की वजह से महिला की मौत मामले में CBI जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती है.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सेकहा कि आपको CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजkj सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है.
इससे पहले पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे.
हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अपनी याचिका में प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर के पिछले साल 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें उप लोकायुक्त के रूप में सेवा देने पर ग्रेच्युटी भुगतान करने से इंकार कर दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व महा विकास आघाडी (उद्धव ठाकरे) सरकार द्वारा भेजी गई एमएलसी की सूची को वापस लेने के शिंदे सरकार के फैसले को वैध माना माना, लेकिन 12 व्यक्तियों को एमएलसी मनोनीत करने की उद्धव ठाकरे सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के निर्णय न लेने को परेशान करने वाला बताया.
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भावस्था के 20 हफ्तों के बाद गर्भपात की अनुमति केवल उन मामलों में है जहां महिला मानसिक रूप से बीमार है. अदालत ने कहा कि सीमांत मानसिक विकलांगता को मानसिक विकार नहीं माना जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे.
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
एसीबी ने रामा राव के खिलाफ 19 दिसंबर को मामला दर्ज किया, जिसमें 2023 में 'फॉर्मूला ई रेस' के आयोजन के लिए कथित विदेशी भुगतान का आरोप लगाया. एसीबी ने कथित तौर दावा किया कि कुछ भुगतान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किए गए थे, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है.
अगस्त 2020 में हरि नगर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी के बाद डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. महिला डॉक्टर पर आरोप लगाया गया कि उसने ने एक 'फर्जी मरीज' का अल्ट्रासाउंड किया और भ्रूण के लिंग का खुलासा किया है.
स्थानीय लोग भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन अपशिष्ट का निपटान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा से सुनवाई कर सकती है.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
दोषी को 2021 में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न का केवल प्रयास किया गया था. फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (IO) पीड़ित बच्चे की पहचान की रक्षा करने में विफल रहा.
जस्टिस हेमंत चंदन गौदर ने 52 वर्षीय हेमा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश दिया. याचिका में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत दायर आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी.
याचिकाकर्ता ट्रांसवुमन (Transwoman) ने हाईकोर्ट को बताया कि जब वह नाबालिग थी, तब एक मानव तस्कर ने उसका अपहरण कर उसका यौन शोषण किया. इसी दौरान जांच कराने पर उसे HIV संक्रमित (HIV Positive) होने का पता चला. बेहतर इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी था, लेकिन पहचान साबित करने के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है.
यह मामला साल 2016 का है, जब याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु एक निजी अस्पताल में हुआ था, इसे लेकर याचिकाकर्ता ने चिकित्सकों पर लापरवाही, दवा और जांच में देरी, और अधिक खुराक देने का आरोप लगाया है.
पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा पर आरोप लगाया गया कि एक कंपनी के निदेशक रहने के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काटा, लेकिन उस अंशदान को जमा करने में वह विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 23.36 लाख रुपये का बकाया रह गया.
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
महाराष्ट्र के बीड में मारे गए सरंपच के भाई ने बोम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मुंडे का बीड में उस आपराधिक गिरोह के प्रमुख से कनेक्शन हैं.
