इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सेकहा कि आपको CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजkj सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है.
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने इलेक्शन पिटीशन के तौर पर अर्जी दाखिल की है. इलेक्शन पिटीशन के तौर पर इस पर कैसे सुनवाई की जा सकती है! आप चाहे तो जनहित याचिका दाखिल कीजिए.
अगस्त 2020 में हरि नगर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी के बाद डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. महिला डॉक्टर पर आरोप लगाया गया कि उसने ने एक 'फर्जी मरीज' का अल्ट्रासाउंड किया और भ्रूण के लिंग का खुलासा किया है.
दोषी को 2021 में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न का केवल प्रयास किया गया था. फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (IO) पीड़ित बच्चे की पहचान की रक्षा करने में विफल रहा.
स्थानीय लोग, पुलिस केस और अस्पताल के खर्चों के कारण घायल को अस्पताल नहीं ले जाते हैं. इन्ही समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना की शुरूआत की है. फरिश्ते योजना में पीड़ित के इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, जिससे इलाज आसानी से होता है.
याचिकाकर्ता ट्रांसवुमन (Transwoman) ने हाईकोर्ट को बताया कि जब वह नाबालिग थी, तब एक मानव तस्कर ने उसका अपहरण कर उसका यौन शोषण किया. इसी दौरान जांच कराने पर उसे HIV संक्रमित (HIV Positive) होने का पता चला. बेहतर इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी था, लेकिन पहचान साबित करने के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है.
यह मामला साल 2016 का है, जब याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु एक निजी अस्पताल में हुआ था, इसे लेकर याचिकाकर्ता ने चिकित्सकों पर लापरवाही, दवा और जांच में देरी, और अधिक खुराक देने का आरोप लगाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील पर दोष मढ़ने की 'अस्वस्थ परिपाटी' को खारिज करते हुए कहा कि वकील को वकालतनामा सौंपने के बाद वादी को मामले पर नजर रखने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता. वादी को वकील के संपर्क में रहने के सबूत दिखाने और यह साबित करने की आवश्यकता है कि उसे गुमराह किया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट में हायर ज्यूडिशियल के 16 पदों के लिए भर्ती होनी है, जिसमें 5 जनरल, एससी (5) और एसटी (6) के लिए तय है. सबसे महत्वूपर्ण बात हैं कि यह आवेदन फॉर्म आने और परीक्षा होने के बीच महज दो महीने का समय है और आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही की जा सकती है.
दिल्ली में महिला सम्मान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2024 से हो चुकी है, जिसके तहत महिलाओं को हर महिने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें पॉक्सो, रेप और एसिड सर्वाइवर को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने में हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए देश में संचालित सभी सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.
दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना, महिलाओं को हर महीने 2100 रूपये दिए जाएंगे. इस महिला सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, फिर भी इस योजना का लाभ इन पात्रता शर्तों को पूरी करनेवाली महिलाओं को ही मिलेगा. आइये जानते हैं कि वे क्राइटेरिया क्या है....
पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है. हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता UPSC के वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ने कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सेंगर के यहां स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जाएगा, जो एक समय में दो से अधिक लोगों को मिलने की अनुमति नहीं देगा
FIR रद्द करने के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे सबूतों से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने समाज में दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के मामले की जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, जिसके लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष पद से हटाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.
सरकार ने सूचित किया कि वे पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों को पंजीकृत करने और अनुपालन सुनिश्चित करने पर काम कर रही है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को 7 मई, 2025 के लिए स्थगित की है.
दिल्ली हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू को 17 अप्रैल, 2013 को हाईकोर्ट का एडिशनल जज और 18 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के कारण राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर सेस से मदद की पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है.
जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा, जिसके बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स (AIIMS) में संभव है.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पद (Supreme Court Judge) की शपथ दिलाई.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने अपने विदाई समारोह में बताया कि वे अपने परिवार में कानूनी पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए घर रहा है, जहां उन्हें उद्देश्य और अपनापन मिला और जब वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यह उनके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा.
सुनवाई से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी कार्रवाई के बजाय सार्वजनिक मंच से इन दावों को चुनौती दे सकते हैं.
जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बयान में कहा गया था कि जस्टिस मनमोहन अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डीयूएसआईबी से आश्रय गृहों में कितने लोगों को रखा जा सकता है, इसकी संख्या तथा ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता वाले लोगों की अनुमानित संख्या बताने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि वह दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय से केवल एक प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग वाली PIL पर विचार करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है, इसके लिए सरकार से संपर्क करें.
