याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता की पाबंदियां शामिल हैं, और वे किसी भी नियामक व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं जो सेंसरशिप को बढ़ावा देती हो.
India's Got Latent: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अंडरटेकिंग देने को कहा कि वो अपने शो में नैतिकता का स्तर बनाये रखेगा ताकि सभी उम्र के लोग उस शो को देख सके.
केरल की जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने, न्यायालय परिसर में अशांति फैलाने और न्यायिक अधिकारी पर हमला करने का दोषी ठहराते हुए तीनों माकपा नेता को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम 7 के तहत 3 साल प्रैक्टिस का अनुभव या पहली बार में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता दिव्यांग उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बीमाधारक ने महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया, तो यह दावा खारिज किया जा सकता है. हालांकि, किसी विशेष तथ्य की महत्वपूर्णता मामले-दर-मामला आधार पर तय की जाती है.
Manual Scavenging को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के हलफनामे को पीठ ने बहुत ही टालमटोल वाला जवाब बताया और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बताने को कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में किया जा रहा है.
बीजेपी ने AAP सरकार द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है.
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में 400 करोड़ रुपये के कथित मत्स्य पालन घोटाले में गुजरात के पूर्व मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है.
कुमारस्वामी ने दो भूखंडों की अधिसूचना निरस्त करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच की कार्यवाही पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी आज के परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा और साथ ही यह संसद की विधायी नीति का विषय है.
सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत वह किसी किरायेदार को उसकी वास्तविक जरूरतों के लिए बेदखल कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खुला छोड़ दिया कि क्या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर प्रकाश सिंह मामले के दिशा-निर्देश पर लागू होते हैं या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, हिंसा और राज्य प्रायोजित नरसंहार को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने का पुलिस को निर्देश देने वाला अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है.
Indias Got Latent: शो के जज यूट्यबर आशीष चंचलानी ने ऑनलाइन शो में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा कि आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, गरीबी और प्रणालीगत भेदभाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-हिंदू विक्रेताओं को मंदिर की दुकानों की लीज नीलामी से रोकने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के 9 नवंबर, 2015 के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को छह साल जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें पहले संबंधित सरकारी स्कूलों से संपर्क करना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है और यह मामला सरकार के नीतिगत निर्णय का है.
India's Got Latent के शो में रणबीर इलाहाबादिया के अशोभनीय बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में उनके सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी, साथ ही थाने में पूछताछ के दौरान उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ की उपस्थिति पर रोक लगा दिया है.
Places of Worship Act, 1991: सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनी आधारों का हवाला देकर याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप के लिए आवेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान की है. साथ ही जिन याचिकाओं पर नोटिस नहीं जारी किया गया है उसे खारिज करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन प्रयासों से युवा वकील समाज को यह संदेश दे सकते हैं कि कानूनी पेशा न्याय तक पहुंच और कानून के समक्ष समानता के अधिकार के लिए खड़ा है, न केवल सिद्धांत रूप में बल्कि व्यवहार में भी.
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे. दीपा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2004 के आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी अपनी जब्त संपत्तियों को वापस लेने की मांग की थी.
