बिना सजा के भी कर्मचारी को 'ग्रैच्युटी' देने से इंकार कर सकती है कंपनी, SC के फैसले की वजह भी जान लीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत, ग्रेच्युटी की जब्ती के लिए आपराधिक सजा की आवश्यकता नहीं है, यदि गलती, नैतिक पतन से संबंधित है.
Supreme Court
रोहिंग्या बच्चे पब्लिक स्कूल में पात्रता साबित कर ले सकते हैं एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष राहत देने से इंकार कर केन्द्र सरकार को भी चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें पहले संबंधित सरकारी स्कूलों से संपर्क करना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है और यह मामला सरकार के नीतिगत निर्णय का है.
फेमस होने से कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता... FIR Club करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को मन भर लताड़ा, लेकिन राहत भी दी
India's Got Latent के शो में रणबीर इलाहाबादिया के अशोभनीय बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में उनके सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी, साथ ही थाने में पूछताछ के दौरान उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ की उपस्थिति पर रोक लगा दिया है.
अब बस... प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं के बाढ़ से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, सुनवाई की डेट बढ़ा दी
Places of Worship Act, 1991: सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनी आधारों का हवाला देकर याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप के लिए आवेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान की है. साथ ही जिन याचिकाओं पर नोटिस नहीं जारी किया गया है उसे खारिज करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का युवा वकीलों से अनुरोध, बिना किसी आशा के गरीब वादियों की मदद के लिए आगे आएं, न्याय तक उनकी पहुंच बढ़ाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन प्रयासों से युवा वकील समाज को यह संदेश दे सकते हैं कि कानूनी पेशा न्याय तक पहुंच और कानून के समक्ष समानता के अधिकार के लिए खड़ा है, न केवल सिद्धांत रूप में बल्कि व्यवहार में भी.
क्या गवर्नमेंट इक्जाम में शामिल हुए दूसरे छात्रों के मार्क्स RTI करके जान सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत अंकों का खुलासा लोकहित और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.
ऑफिस में बॉस की डांट कोई अपराध नहीं! SC की दो टूक
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कार्यस्थल पर मौखिक फटकार आईपीसी की धारा 504 के तहत आपराधिक अपराध नहीं है. इसने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई ऐसी फटकार को जानबूझकर अपमान के रूप में नहीं देखा जा सकता है.
बंद हुआ 33 साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा आगे निरर्थक है सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
जयललिता की जब्त संपत्ति तमिलनाडु सरकार की होगी, परिवार के उत्तराधिकार के दावे को SC ने मानने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे. दीपा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2004 के आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी अपनी जब्त संपत्तियों को वापस लेने की मांग की थी.
चुनावों में काले धन का प्रयोग करने का दावा, SC ने राजनीतिक दलों को आरटीआई में लाने की याचिका पर सुनवाई शुरू की
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
गिरफ्तारी से राहत उस समय तक ही... सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अंतरिम सुरक्षा तीन सप्ताह के लिए बढ़ाई
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत की मांग याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.
India's Got Latent Case: FIR रद्द करने की मांग को लेकर रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अदालत से जबाव भी मिला
India's Got Latent: रणबीर इलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से राहत व एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की है.
क्या दिल्ली में खत्म होगी प्रदूषण की समस्या? विधानसभा चुनाव में BJP के जीतने को लेकर SC में हुई चर्चा
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
'महिला को अवैध पत्नी-वफादार प्रेमिका कहना संविधान का उल्लंघन'
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में 'नजायज पत्नी और वफादार प्रेमिका' कहने को संविधान प्रदत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी मां इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने पर रोक, लौटने पर अविश्वास जताते हुए SC ने ये राहत दी
शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी और फिलहाल जमानत पर चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.
पति का मौखिक समझौता पत्नी के ट्रेडिंग खाते में देनदारी के लिए पर्याप्त है? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पति के मौखिक समझौते के आधार पर अपनी पत्नी के शेयर ट्रेडिंग खाते के डेबिट बैलेंस के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.
'सभी ATM में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड रखना व्यवहारिक फैसला नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें एटीएम में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करने का आदेश दिया गया था, ताकि एक व्यक्ति ही एटीएम में प्रवेश कर सके.
EVM का डेटा ना मिटाएं- ना ही नया डेटा डालें... सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को EVM की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश दे.
सीनियर एडवोकेट से दुर्व्यवहार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से जुड़े कथित दुर्व्यवहार के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है. पिछले आदेश के बावजूद वे इसका पालन करने में विफल रहे. न्यायालय ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और 17 फरवरी, 2025 तक जवाब देने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है.
दहेज मामले में 69 वर्षीय महिला को बड़ी राहत, सबूतों की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.
तेलंगाना और मद्रास HC में स्थायी जजों की नियुक्त करने का मामला, SC Collegium ने केन्द्र को भेजी सिफारिश
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
देखेंगे कि दिशानिर्देशों का पालन हुआ है या नहीं, असम में हुए 171 एनकाउंटर की जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में असम सरकार ने हलफनामे में बताया कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक 171 एनकाउंटर की घटनाएं हुईं, जिनमें हिरासत में मौजूद चार कैदियों सहित 56 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए.
घर का पता लगाने की जरूरत नहीं... SC ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
Beant Singh Murder: जगतारा सिंह हवारा की जेल ट्रांसफर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जारी किया नोटिस
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा के जेल ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है. तिहाड़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर की मांग कर रहा हवारा करीब 28 साल से जेल में बंद है.
पहले हाई कोर्ट को ही फैसला करने दीजिए, UAPA संशोधनों को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए अधिनियम 2019 के संशोधनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है.
कर्नाटक चुनावी बॉण्ड मामले में BJP नेता को बड़ी राहत, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जांच की अनुमति नहीं दी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सभी दिव्यांगों को परीक्षा में 'सहायक लेखक' की सुविधा मिलेगी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानक रद्द करते SC ने जारी की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांगता मानदंड नहीं पूरा करने के बावजूद परीक्षा में एक सहायक लेखक (Scribe) की सुविधा दिए जाने की अनुमति दी है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सभी अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
'हम भी संविधान से बंधे है', तमिलनाडु से Governor को वापस बुलाने की मांग याचिका SC ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
झारखंड में DGP की नियुक्ति में SC के आदेश की अवहेलना, अवमानना याचिका में 'राज्य सरकार' पर आरोप और भी..
झारखंड सरकार के खिलाफ डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत अंतरिम डीजीपी पद सृजित किया और चयन समिति को मंजूरी दी. याचिका में तर्क दिया गया है कि ये कार्रवाई पुलिस सुधार को कमजोर करती हैं और पारदर्शी चयन प्रक्रिया को खतरे में डालती हैं, इसलिए नए नियुक्ति नियमों को रद्द करने की मांग की गई है.
डिटेशन सेंटर में रखने की जगह 'केन्द्र' वापस भेज क्यों नहीं भेज रहा? बंग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में सजा काटने के बाद रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर चिंता व्यक्त की. सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी तक सुनावई टालते हुए राष्ट्रीयता सत्यापन में देरी और लंबे समय तक हिरासत में रखने की वैधता के बारे में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.
प्रयागराज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन... महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर SC का निर्देश आया
प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के बारे में जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
पैरोल पर बाहर गुरमीत राम रहीम के लिए बुरी खबर, गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले SC ने ट्रायल पर लगी रोक हटाई
आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए डेरा सच्चा प्रमुख को पंजाब सरकार के हलफनामे पर अपना जबाव रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बरगाड़ी में श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में तीन मामलों में राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में चल रहा ट्रायल जारी रहेगा.
'मतदान की CCTV फुटेज तब तक बचाकर रखें... पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या बढ़ाने के मामले में SC का निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग को तब तक सुरक्षित रखे जब तक कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता है.
वकीलों के कल्याण के लिए जरूरी, जम्मू एंड कश्मीर Bar Council की मांग पर SC ने जारी किया नोटिस
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
मंदिरों में VIP दर्शन को समाप्त करने की मांग पर SC का सुनवाई से इंकार, लेकिन याचिकाकर्ता को ये राहत भी दी
मंदिरों में प्रवेश के लिए VIP दर्शन की प्रथा को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा याचिका अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अगर संबंधित अथॉरिटी चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं.
70 वकीलों के Senior डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है.
