बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर SC में जनहित याचिका, विदेश मंत्रालय को एक्शन लेने को लेकर दिशानिर्देश देने की मांग

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, हिंसा और राज्य प्रायोजित नरसंहार को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.

भारत में हिंदू अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक जनहित याचिका (PIL) सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है. इस याचिका में विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों, हिंसा और राज्य प्रायोजित नरसंहार को रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 24 फरवरी के दिन सुनवाई करेगी. इस PIL का परिणाम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. याचिकाकर्ता ने बंग्लादेशी हिंदूओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों और पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए.

कट्टर इस्लामी संगठनों के हाथ में बंग्लादेश की सत्ता

एडवोकेट मनोहर प्रताप द्वारा इस याचिका में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत कट-ऑफ तिथियों के विस्तार की भी मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हालिया हिंसा और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण कई बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत में प्रवेश किया है. पिटीशन में दावा किया गया है कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का पतन हुआ. इसके बाद प्रशासन का नियंत्रण उन गुटों के हाथ में चला गया जो कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा समर्थित हैं. ये समूह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न और निष्कासन की खुलेआम वकालत करते हैं.

23 हिंदूओं की मौत-152 मंदिरों पर हमला: संसद में चर्चा

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशासन पर नियंत्रण पाने के बाद, राज्य द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों, संपत्तियों और अन्य संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई भयानक वीडियो उपलब्ध हैं जो दिखाते हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र और अन्य लोग बिना किसी कारण के मारे जा रहे हैं. याचिका में संसद में विदेश राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बारे में जानकारी रखती है. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन ने 7 फरवरी को एक लिखित उत्तर में कहा कि पिछले दो महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 76 हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं. मंत्री ने आगे बताया कि अगस्त से अब तक 23 हिंदुओं की मौत और हिंदू मंदिरों पर 152 हमलों की घटनाएं सामने आई हैं. यह स्थिति दर्शाती है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए हालात कितने गंभीर हैं.

विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता

रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अपनी चिंताओं को बांग्लादेश सरकार के साथ साझा किया है. विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारत की अपेक्षाएं भी दोहराई गई थीं. भारत का उच्चायोग ढाका में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है. इस प्रकार, यह याचिका न केवल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है.